आदिवासी जनजातिको पनि छुट्टै पार्टी बन्ने

२२ असार, काठमाडौं । अन्ततः आदिवासी जनजातिहरुको पनि छुट्टै पार्टी गठन हुने भएको छ । हालै राजधानीमा भएको आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनबादी पितृसत्तावादी र एकल उच्च जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा छन्, त्यसैले सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक दल निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ’ महासंघको आयोजनामा भएको सम्मेलनपछि प्रस्तुत अवधारणापत्रमा भावी रणनीति अन्तर्गत नयाँ पार्टी गठनको विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

‘आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक शक्ति निर्माणको बिकल्प अव रहेन, त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि जनस्तरसम्म हाम्रो अभियानलाई सबै आदिवासी जनजाति ब्यक्ति ब्यक्तित्व, संघ संगठन, जातीय संस्थाहरुले आआफनो ठाउंबाट अभियानको रुपमा जनस्तर सम्म पुराउँदै जानु पर्दछ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि नेताले शुरु गर्ला अनि म पनि लाग्छु वा जनताले शुरु गर्ला अनि म नेतृत्व गर्छु भनेर पर्खेर नबसी सबैले आआफ्नो ठाउबाट जनआधार निर्माणको काम शुरु गरी दल खोली हाल्नुपर्छ ।’

तर नयाँ पार्टी खोल्नुअघि यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । सम्मेलनले पार्टी खोल्नुअघि यसका दुर्वल र सबल पक्षहरुलाई पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको सूची तयार पारेको छ । अवधारणापत्रमा दुर्वल र सबल पक्षहरुलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ ः

जातीय पार्टीका दुर्वल पक्षहरुः-

- साँघुरो जातिवादको शिकार ।

- आदिवासी जनजाति एकताको अभाव ।

- जनजातिवाद/आदिवासीवादको अभाव ।

- आम आदिवासी जनजातिहरुमा राजनैतिक चेतना/जागरणको अभाव ।

- व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव ।

- सुसंगत विषयवस्तु, मुद्दा र एजेण्डाको अभाव, बाहुनवादको मात्र विरोध, प्रत्याक्रमण सामना गर्ने रणनीतिको अभाव,

- नेता र कार्यकर्ताहरुमा दूरदृष्टि, धैर्य, त्याग र राजनैतिक चरित्रको अभाव ।

- ठूल्ठूला आन्दोलनहरुमा उल्टो भूमिका ।

- कमजोर संगठन र संगठनात्मक आधार, सानो समूहहरु वा क्षेत्रहरुमा सीमित, संगठनात्मक विस्तार हुन नसकेको, कार्यकर्ताहरुको कमी ।

- विभिन्न पार्टीहरुमा रहेका आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्नु ।

- नेतृत्वको होडबाजी र फूटपरस्त नेतृत्वहरु ।

- यथास्थितिवादी पार्टीहरुलाई प्रहार गर्न नसक्नु ।

- आदिवासी जनजाति बौद्धिक जमात विभाजित हुनु र उनीहरुबाट सहयोग नपुग्नु ।

- नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले) र पछिल्लो समयमा नेकपा -माओवादी) माथि जनताको बढ्दो अपेक्षा र आस्था ।

- स्रोत-साधनहरुको कमी र उपलब्ध सं्रोत-साधनहरुको परिचालन क्षमताको अभाव ।

- आदिवासी जनजाति पार्टी आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिमा मात्र केन्दि्रत र सामाजिक न्याय तथा राज्य सञ्चालनका बृहद् मुद्दाहरुमा अस्पष्ट ।

जातीय पार्टीका सवल पक्षहरुः-

- जातीय दमन, उत्पीडन, शोषण र वहिष्करणको मुद्दालाई उठाउन सफल ।

- बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” हैकमवाद विरुद्ध जनमत निर्माण प्रारम्भ ।

- लोकतन्त्र र वर्गीय मुुक्तिको सवाल जोड्दार रुपमा उठिरहँदा जातीय मुक्ति र सांस्कृतिक अविभेदको पक्षमा पनि आवाज उठाइएको ।

- समसामयिक राजनीतिको विश्लेषणदेखि पार्टीको उद्देश्य, एजेण्डा र कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने प्रयास भएको

- सानो भए पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरुको एउटा सशक्त जत्था तयार भएको ।

- थोरै तर अविचलित मतदाता तयार भएको ।

- पार्टी संगठनको विस्तार केही क्षेत्रमा उत्साहजनक रहेको ।

- सीमित मात्रामा भए पनि स्रोत-साधनको परिचालन भएको र थोरै स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग भएको ।

- सबै पार्टीहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा तर्फ आकषिर्त हुन विवश तुल्याएको ।

- सरकार आदिवासी जनजाति लगायत वहिष्करणमा परेका समुदायको हित र विकासमा केही कार्यत्तःम ल्याउन विवश हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।

- सरकारी निकायहरुमा आदिवासी जथनजातिहरुको सहवरण/समायोजन अभिबृद्धि हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।

आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सम्मेलनले अहिलेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवसर मिलेको ठहर समेत गरेको छ । पार्टी गठनको आधारलाई सम्मेलनले यसरी व्याख्या गरेको छः

- ठूलो आदिवासी जनजाति जनसंख्या -३७.२%, मगर जाति मात्र मुलुकको आवादीको ७% भन्दा बढी अर्थात् १६ लाख २२ हजारभन्दा केही बढी ।

- न्यायपूर्ण, सही र यथार्थपरक समस्या/मुद्दा ।

- बढ्दो साँस्कृतिक जागरण ।

- बढ्दो आदिवासी जनजाति साक्षरता र शिक्षित जनशक्ति ।

- जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक विभेद, उत्पीडन र दमन सम्बन्धी बढ्दो छलफल, विचार विमर्श ।

- आरक्षण/सकारात्मक कार्यवाही र सामाजिक समावेशीकरण प्रति बढ्दो दवाव ।

- आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र नेपालको बढ्दो सहभागिता ।

- सशस्त्र द्वन्द्व -२०५३-२०६३) ।

- अन्तरिम संविधान २०६३ का आदिवासी जनजाति सम्बन्धी प्रावधानहरु ।

- अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रमा नेपालको स्वीकृति/सहमति ।

- बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध ।

- थोरै तर सम्पन्न आदिवासी जनजाति परिवारहरुको उत्पादन/उपस्थिति -लाहुरे, व्यापारी, उद्योगपति, आदि) ।

तर आदिवासी जनजातिहरु धेरै पार्टीमा विभाजित हुनु, उनीहरु ठूला पार्टीप्रति आकषिर्त हुनु, निणर्ायक भूमिकामा नहुनु, आदिवासी जनजातिहरुलाई नै जातीय पार्टीमाथि विश्वास र भर नहुनु र अरु जातिले विश्वास गर्ने ठाउँ नहुनु जस्ता कारणले नयाँ पार्टी गठन चुनौतिपूर्ण रहेको पनि सम्मेलनको ठहर छ । तैपनि सबै कुरा मूल्याँकन गरेर छिटै नयाँ पार्टी गठन गर्ने आदिवासी जनजातिको तयारी छ ।

‘आफ्नै पार्टी नहुंदासम्म आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न नसकिने रहेछ, अरुको आशा र भरोशामा रहने काम दुःखान्तपूर्ण हुने रहेछ’ नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन ।’ ठूला पार्टीहरुमा बाहुनवादी चरित्र हावी भएकै कारण आफ्नो छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष हो ।

‘अहिलेसम्मको राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र वाहुन र वाहुनवाद केन्द्रीत रहिआएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पुर्वसम्म राजतन्त्र यसको संरक्षक रहिआएको थियो, त्यसपछि भारतले त्यो भुमिका लिएको छ । जातिय निकटताको सवालमा भारतको लागि मधेशी र पहाडी वाहुन समुदाय समान रुपले निकट छन् । फरक मात्र के हो भने मधेशीहरु भोकल छन् र भारतिय स्वार्थको लागि खुलेर बोल्छन् । वाहुनहरु नवोलेर भारतको लागि त्यो भन्दा बढि गरिदिन्छन् । दुबै मध्ये कुनै पनि समुदाय नेपालको राजनीतिमा हावी रहुन्जेल नेपाल आफ्नो ग्रीपभन्दा वाहिर नगएको निश्कर्षमा भारत निश्चिन्त रहन्छ ।’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’सतहमा देखिएका समस्याहरु मध्ये उत्पीडित समुदायहरुको लागि अबको मुख्य शत्रु वाहुनवाद नै हो । र वाहुनवादसंग लड्न सामाजिक सामथ्र्यले मात्र पुग्दैन । राजनीतिक दर्शनसंग एकाकार भैसकेको वाहुनवादसंग बैचारिक र राजनैतिक लडाईं लड्न आदिवासी जनजातिहरुले पनि राजनीतिक संयन्त्र नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि अबको आउने दिनमा राजनीतिक शक्ति -राजनीतिक दल) निर्माण गरी एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।’

संविधानसभा पुनस्र्थापनाको लागि पहल गर्ने

आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक निकासको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको संबिधानसभाको पुनःस्थापना भएको ठहर गरेको हो । ‘संबिधानसभामा हामी उत्पिडीत जाति समुदायको एकतासंग डराएर कांग्रेस, एमालेले संबिधानसभा बिघटनको मुखमा पुर्याएका हुन्, त्यसकारण हामीले संबिधानसभालाई नै पुनःस्थापना गरी हिजोकै अवस्थाको हाम्रो शक्ति निर्माण गरेर संबिधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ’ अवधारणापत्रमा उल्लेख ।

संबिधानसभा पुनःस्थापना भयो भने संबिधानसभा भित्रैबाट आदिवासी जनजातिहरुको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको सम्मेलनको ठहर छ ।

‘हामीले संबिधानसभा पुनःस्थापनाको कुरालाई अगाडी सार्‍यौं भने केही दलहरु त्यसको बिरुद्धमा लाग्ने छन्, त्यसपछि जनताले राम्रोसंग थाहा पाउनेछन की संबिधानसभा नचहानेहरु को को हुन र को को ले संबिधानसभा बिघटन गरेका हुन भन्ने कुरा जनताले राम्रो संग थाहा पाउनेछ’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभा बिघटन गर्ने षड्यन्त्रकारी बिरुद्ध भण्डाफोर गर्ने, संघीयवादी र संघीय बिरोधीको कित्ताकाट अभियान सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति मुद्दालाई सशक्त बनाईराख्ने, सबै उत्पीडित समुदायसँगको सहकार्यको लागि समन्वय कायम गर्ने, संविधान निर्माण प्रकृयामा हालसम्म सुनिश्चित भएका अधिकारका विषयलाई संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।