प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल-राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र Via Jeki Chapcha

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल-राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र
Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri- National Party

१. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र :

तथाकथित उच्च जातबाट नियन्त्रित राज्यले बहुजातीय र बहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गकि, क्षेत्रगत र वर्गीय समुदायबीच समानता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु बाहुनवाद, पितृसत्तावाद र...
सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी नेपालीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा गरीव र धनीवीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्ले देश आक्रान्त बनाएको छ । एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र र एक वर्गको राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी -रेशिष्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन । यी सरकारहरुले कपटपूर्ण समावेशबी नीति अख्तियार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मातृभाषि, अन्य धर्मावलम्बि, महिला लगायतलाई बहिष्करण गरे । त्यसैगरी, यी सरकारहरुले गरीव, विपन्न वग, किसान, मजदुर, भूमिहीन र अन्य सीमान्तकृतहरुको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरुको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने काम गरे । उनीहरुले नेपालभित्रका बहुल-राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउादै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परे र बाहृय शक्तिसाग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन |

२.जातीय अन्तरद्वन्द र ध्रुवीकरण :

नेपालको इतिहास आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित,मुस्लिम लगायत र शासक जातविचको जातीय अन्तरद्वन्द समय-समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र विन्दूमा रहादै आएको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय एकाधिरवादीको एउटा धु्रव र आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अर्को धु्रवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामती र प्रहरी सेवा, सञ्चार -मिडिया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीहरू जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता लगायतका अहम् मुद्दाहरुको विरुद्धमा उभिएका छन । विगत लामो समयदेखि विश्वभरी नै पहिचानको राजनीतिले सघन रुप लिन थालेको छ । २०४६ र २०६३/२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिवद्ध गर्न बांकि छ । नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०४६ र ०६२/०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बुवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न लिपिबद्ध गर्न बााकि छ । त्यस्तैगरी लामो समयदेखि उठिरहेका दलित, मुस्लिम, महिला लगायतका आन्दोलन र २०४६ र ०६२/०६३ सालका जन आन्दोलनले उठाएका पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बााकि छ । संघीयता र पहिचान विरोधीहरुको षडयन्त्रको कारणले यी सबै पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन । नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्दको साथै लैङ्गकि अन्तरद्वन्द पनि विकराल हुादै आएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरु विरुद्ध चरम लैङ्गकि विभेद छ भने महिलाभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका महिलाहरु जातीय र क्षेत्रगत आधारमा थप विभेदको शिकार भएका छन । लैङ्गकि सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सबै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ । देशमा वर्गीय अन्तरविरोध पनि विद्यमान रहेको छ । मुट्ठीभरको सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदीयौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी लाखौं लाख जनतालाई गरिबीको खाडलमा पारेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मोफसलका जनताको चाहनालाई नबुझी र आवाजलाई नसुनेर सीमान्तकृत बनाइएको छ । बाहुन क्षेत्रीहरुलाई अन्य समस्या नभए पनि वर्गीय समस्या भने विद्यमान छ । जातीय र लैङ्गकि पहिचानभित्र वर्गीय अन्तरविरोध रहेकाले र वर्गीय भित्र जातीय र लैङ्गकि अन्तरविरोध रहेकाले यी दुबै समस्याहरुले थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

३. मुलुकका विद्यमान मुद्दाहरु :

प्रस्तावित पार्टीले अविलम्ब समाधान गर्न मुलुकका निम्नलिखित मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।

३.१ आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा ः

• १. जातीय एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
• २.सामूहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामूहिक अधिकार
• ३. जातीय आत्म-निर्णयको अधिकार
• ४. स्वतन्ात्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
• ५. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन
• ६. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
• ७. प्रथाजन्य कानूनको मान्यता
• ८. धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
• ९. भाषिक समानता
• १०. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रत्याभूति
• ११. सकारात्मक विभेद
• १२. आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार
• १३. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन

३.२. दलितका प्रमुख मुद्दा :

• १. जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य
• २. छुवाछुतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका
• अपराधीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाहीको प्रत्याभूति
• ३. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
• ४. नीति निर्णयको तह लगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
• ५. भूमिमा अधिकार तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको
• समेतको प्रत्याभूति
• ६.सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति
• ७. दलितको परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण
• ८. दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गकि लगायतका बहुल विभेदको अन्त्य
• ९. अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था
• १०. उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति
• ११. गरीव तथा विपन्न दलितहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता
• १२. मधेसी दलित विरुद्ध हुने सबै प्रकारको क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य तथा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण |

३.३ मधेसीका प्रमुख मुद्दा :

• १. सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार
• २. क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
• ३. क्षेत्रगत आत्म-निर्णयको अधिकार
• ४. क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन
• ५. भाषिक समान अधिकार
• ६. राज्यको सबै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
• ७. सकारात्मक विभेद
• ८. मधेसी महिला र मधेसी दलितको पहिचान र समान अधिकार
• ९. सेनामा एक पटक निश्चित संख्यामा सामूहिक प्रवेश, र प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर

३.४. मुस्लिमका प्रमुख मुद्दा ः

• १. मुस्लिमको संवैधानिक पहिचान र अधिकार
• २.स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
• ३. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति ।
• ४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
• ५. भाषिक समानता
• ६. सकारात्मक विभेद सहितको विशेष व्यवस्था
• ७. अलग पारिवारिक कानून
• ८. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता
• ९. मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने
• १०. हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने
• ११. ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण
• १२. मुस्लिमको विेशेष पर्वहरुमा विदा
• १३. मुस्लिम आयोगको गठन

३.५. लेङ्गकि मुद्दा :

• १. पितृसत्ताको अन्त्य
• २. लैङ्गकि समता र समानता
• ३. स्रोतमा समान अवसर, नियन्त्रण र फाईदाको समान वितरण
• ४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य
• ५. आˆनो शरीरमा आˆनो अधिकार
• ६.राज्यको सबै अंग र तहमा लैङ्गकि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
• ७. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
• ८. भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार

३.६ अपांगता भएकाहरुको मुद्दा :

• १.अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य
• २. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
• ३. रोजगारीमा प्राथमिकता

३.७. वर्गीय तथा अन्य मुद्दाहरु :

• १. गरीबी, बेरोजगारी, श्रमिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुाच विहीनता, न्यून आर्थिक बृद्धि र
• सन्तुलित विकासको अन्त्य
• २. कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जनताको आवाज सुनुवाई नहुने समस्याको अन्त्य
• ३. भूमिहीनता र किसानको समस्याको समाधान
• ४.असमानता, असमावेशी र सामाजिक न्यायको अभावको अन्त्य
• ५. नागरिकताको समस्याको समाधान र मानवअधिकारको उल्लंघनको अन्त्य
• ६. प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्याको समाधान

४. विचार र सिद्धान्त ः

प्रस्तावित पार्टी बहुल-राष्ट्रियवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र आदिवासीवादको विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।

५. समाधानका उपाय तथा नीतिहरु आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतका मुद्दाहरुलाई प्रस्तावित पार्टीले म्नसमाधानका उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ |


क) बहुल-राष्ट्रियवाद

• १.विविधता र सहअस्तित्व
• २. पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता
• ३. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
• ४. धर्मनिरपेक्षता
• ५. वैकल्पिक विश्व प्रणाली
• ६. सबै प्रकारको उपनिवेशवादबाट मुक्तिसहितको बहुल-राष्ट्रवाद

खं) आदिवासीवाद ९क्ष्लमष्नभलष्sm०

• १. आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन
• २. सामूहिक र व्यक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान
• ३. स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
• ४. प्रथाजन्य कानून
• ५. आत्मनिणिर्त विकास

ग) राष्ट्रियता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस लगायतका राष्ट्रियता



घ) सामाजिक लोकतन्त्र ः

• १. सारभूत समानता र समता
• २.सामाजिक न्याय
• ३.समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष प्रतिनिधित्व
• ४. अविभेद
• ५. विशेष संरक्षण
• ६. सकारात्मक विभेद र विशेष संरक्षण
• ७. क्षतिपूर्ति
• ८. लैंगिक समानता र समता
• ९. प्रक्रिया,स्रोत र प्रतिफलमा समावेशीकरण
• १०. लोककल्याणकारी राज्य र राज्यको दायित्व
• ११. आर्थिक तथा सामाजिक विकास
• १२. विधिको शासन र जवाफदेहिता
• १३. वातावरणवाद शदीयौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलकको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई आव्हान गरिन्छ ।

सुझाव आव्हान प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल-राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्रका सम्बन्धमा यहााहरुको महत्वपूर्ण सुझाव निम्न
ठेगानामा २०६९ साल असोज १५ गतेभित्र दिनु भई सहयोग गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
डा. चैतन्य सुब्ब, संयोजक, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल पोष्ट बक्स नं.ः ८९७५ ई.पी.सी. ७०६७ काठमाडौं ई-मेल ठेगानाः chaitanyasubba@gmail.com
डा. कृष्ण भट्टचन, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल ई-मेल ठेगाना ः bhattachan.k@gmail.com
नन्द कन्दङ्वा, सदस्य घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल ई-मेल ठेगाना kandangwank@gmail.com

-डा. महेन्द्र लावति, दुवईमा अन्तकृया

-डा. महेन्द्र लावति, दुवईको अन्तकृया (२०१२-०७-१३) आधारमा संक्षिप्त

१. विश्वमा ८-१४ प्रदेश भएका मुलुकहरु ८० % सफल देखिएका छन ।

२. विश्वव्यापीकरण, नवयुगीकरणले झन पहिचान खाँचोको महत्व देखाएको छ ।

३. मार्केट फेडरालिज्मले आर्थिक बिकास गर्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ । पूँजीको उच्चतम प्रयोग र फाईदाहुन्छ।

४. कर्णालीमा चामल पुर्याउने हो भने त्यहाँका जनताले सरकारलाई दवाव सिर्जना हुन सक्नु पर्छ । ठुलो प्रदेश वा अखण्ड पश्चिमाञ्चल जस्ता प्रदेशले यो संभव छैन ।

५. जहाँ जहाँ पहिचानलाई वेवास्...ता गरिए त्यहाँ त्यहाँ अशान्ति हुनुले पहिचानले अशान्ति ल्याउने नभै पहिचानको लागि मान्छे मर्न पनि तयार हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

६. नेपाल बिगतमा र अहिले सम्म एकल जातिय शासन नै भएको हो ।

७. नेपालमा प्रतिगमन कारिले केहि प्रतिशत बढि मत ल्याउन सक्ला तर यथास्थितिमा रोकेर राख्न सक्दैन भन्ने कुरा बिगतका इतिहासहरुले देखाइ सकेको छ ।

८. बारम्वार लोकतान्त्रिक नियमलाइ तोडेर संविधान सभा भंग गरेको हुनाले भोलि आदिवासी जनजाति इतर पक्षले बहुमत ल्याए आदिवासी जनजाति मान्दैन भन्न सक्ने वातावरणको श्रीजना भएको छ ।

९. न्याय पक्षमा, समानताको पक्षमा गठ-बन्धन, मोर्चाहरु समीकरणहरु बलियो हुन्छ ।

१०. बर्गिय समाधानले मात्रै देशको निकास ल्याउँदैन भन्ने कुरा श्रीलंकामा स्वास्थ्य, शिक्षा को निशुल्क सुनिश्चित गर्दा पनि जातिय पहिचान नहुँदा बिद्रोह भएकोले पुष्टि गर्दछ ।

आदिवासी जनजातिको पनि छुट्टै पार्टी बन्ने

२२ असार, काठमाडौं । अन्ततः आदिवासी जनजातिहरुको पनि छुट्टै पार्टी गठन हुने भएको छ । हालै राजधानीमा भएको आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनबादी पितृसत्तावादी र एकल उच्च जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा छन्, त्यसैले सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक दल निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ’ महासंघको आयोजनामा भएको सम्मेलनपछि प्रस्तुत अवधारणापत्रमा भावी रणनीति अन्तर्गत नयाँ पार्टी गठनको विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

‘आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक शक्ति निर्माणको बिकल्प अव रहेन, त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि जनस्तरसम्म हाम्रो अभियानलाई सबै आदिवासी जनजाति ब्यक्ति ब्यक्तित्व, संघ संगठन, जातीय संस्थाहरुले आआफनो ठाउंबाट अभियानको रुपमा जनस्तर सम्म पुराउँदै जानु पर्दछ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि नेताले शुरु गर्ला अनि म पनि लाग्छु वा जनताले शुरु गर्ला अनि म नेतृत्व गर्छु भनेर पर्खेर नबसी सबैले आआफ्नो ठाउबाट जनआधार निर्माणको काम शुरु गरी दल खोली हाल्नुपर्छ ।’

तर नयाँ पार्टी खोल्नुअघि यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । सम्मेलनले पार्टी खोल्नुअघि यसका दुर्वल र सबल पक्षहरुलाई पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको सूची तयार पारेको छ । अवधारणापत्रमा दुर्वल र सबल पक्षहरुलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ ः

जातीय पार्टीका दुर्वल पक्षहरुः-

- साँघुरो जातिवादको शिकार ।

- आदिवासी जनजाति एकताको अभाव ।

- जनजातिवाद/आदिवासीवादको अभाव ।

- आम आदिवासी जनजातिहरुमा राजनैतिक चेतना/जागरणको अभाव ।

- व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव ।

- सुसंगत विषयवस्तु, मुद्दा र एजेण्डाको अभाव, बाहुनवादको मात्र विरोध, प्रत्याक्रमण सामना गर्ने रणनीतिको अभाव,

- नेता र कार्यकर्ताहरुमा दूरदृष्टि, धैर्य, त्याग र राजनैतिक चरित्रको अभाव ।

- ठूल्ठूला आन्दोलनहरुमा उल्टो भूमिका ।

- कमजोर संगठन र संगठनात्मक आधार, सानो समूहहरु वा क्षेत्रहरुमा सीमित, संगठनात्मक विस्तार हुन नसकेको, कार्यकर्ताहरुको कमी ।

- विभिन्न पार्टीहरुमा रहेका आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्नु ।

- नेतृत्वको होडबाजी र फूटपरस्त नेतृत्वहरु ।

- यथास्थितिवादी पार्टीहरुलाई प्रहार गर्न नसक्नु ।

- आदिवासी जनजाति बौद्धिक जमात विभाजित हुनु र उनीहरुबाट सहयोग नपुग्नु ।

- नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले) र पछिल्लो समयमा नेकपा -माओवादी) माथि जनताको बढ्दो अपेक्षा र आस्था ।

- स्रोत-साधनहरुको कमी र उपलब्ध सं्रोत-साधनहरुको परिचालन क्षमताको अभाव ।

- आदिवासी जनजाति पार्टी आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिमा मात्र केन्दि्रत र सामाजिक न्याय तथा राज्य सञ्चालनका बृहद् मुद्दाहरुमा अस्पष्ट ।

जातीय पार्टीका सवल पक्षहरुः-

- जातीय दमन, उत्पीडन, शोषण र वहिष्करणको मुद्दालाई उठाउन सफल ।

- बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” हैकमवाद विरुद्ध जनमत निर्माण प्रारम्भ ।

- लोकतन्त्र र वर्गीय मुुक्तिको सवाल जोड्दार रुपमा उठिरहँदा जातीय मुक्ति र सांस्कृतिक अविभेदको पक्षमा पनि आवाज उठाइएको ।

- समसामयिक राजनीतिको विश्लेषणदेखि पार्टीको उद्देश्य, एजेण्डा र कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने प्रयास भएको

- सानो भए पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरुको एउटा सशक्त जत्था तयार भएको ।

- थोरै तर अविचलित मतदाता तयार भएको ।

- पार्टी संगठनको विस्तार केही क्षेत्रमा उत्साहजनक रहेको ।

- सीमित मात्रामा भए पनि स्रोत-साधनको परिचालन भएको र थोरै स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग भएको ।

- सबै पार्टीहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा तर्फ आकषिर्त हुन विवश तुल्याएको ।

- सरकार आदिवासी जनजाति लगायत वहिष्करणमा परेका समुदायको हित र विकासमा केही कार्यत्तःम ल्याउन विवश हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।

- सरकारी निकायहरुमा आदिवासी जथनजातिहरुको सहवरण/समायोजन अभिबृद्धि हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।

आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सम्मेलनले अहिलेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवसर मिलेको ठहर समेत गरेको छ । पार्टी गठनको आधारलाई सम्मेलनले यसरी व्याख्या गरेको छः

- ठूलो आदिवासी जनजाति जनसंख्या -३७.२%, मगर जाति मात्र मुलुकको आवादीको ७% भन्दा बढी अर्थात् १६ लाख २२ हजारभन्दा केही बढी ।

- न्यायपूर्ण, सही र यथार्थपरक समस्या/मुद्दा ।

- बढ्दो साँस्कृतिक जागरण ।

- बढ्दो आदिवासी जनजाति साक्षरता र शिक्षित जनशक्ति ।

- जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक विभेद, उत्पीडन र दमन सम्बन्धी बढ्दो छलफल, विचार विमर्श ।

- आरक्षण/सकारात्मक कार्यवाही र सामाजिक समावेशीकरण प्रति बढ्दो दवाव ।

- आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र नेपालको बढ्दो सहभागिता ।

- सशस्त्र द्वन्द्व -२०५३-२०६३) ।

- अन्तरिम संविधान २०६३ का आदिवासी जनजाति सम्बन्धी प्रावधानहरु ।

- अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रमा नेपालको स्वीकृति/सहमति ।

- बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध ।

- थोरै तर सम्पन्न आदिवासी जनजाति परिवारहरुको उत्पादन/उपस्थिति -लाहुरे, व्यापारी, उद्योगपति, आदि) ।

तर आदिवासी जनजातिहरु धेरै पार्टीमा विभाजित हुनु, उनीहरु ठूला पार्टीप्रति आकषिर्त हुनु, निणर्ायक भूमिकामा नहुनु, आदिवासी जनजातिहरुलाई नै जातीय पार्टीमाथि विश्वास र भर नहुनु र अरु जातिले विश्वास गर्ने ठाउँ नहुनु जस्ता कारणले नयाँ पार्टी गठन चुनौतिपूर्ण रहेको पनि सम्मेलनको ठहर छ । तैपनि सबै कुरा मूल्याँकन गरेर छिटै नयाँ पार्टी गठन गर्ने आदिवासी जनजातिको तयारी छ ।

‘आफ्नै पार्टी नहुंदासम्म आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न नसकिने रहेछ, अरुको आशा र भरोशामा रहने काम दुःखान्तपूर्ण हुने रहेछ’ नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन ।’ ठूला पार्टीहरुमा बाहुनवादी चरित्र हावी भएकै कारण आफ्नो छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष हो ।

‘अहिलेसम्मको राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र वाहुन र वाहुनवाद केन्द्रीत रहिआएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पुर्वसम्म राजतन्त्र यसको संरक्षक रहिआएको थियो, त्यसपछि भारतले त्यो भुमिका लिएको छ । जातिय निकटताको सवालमा भारतको लागि मधेशी र पहाडी वाहुन समुदाय समान रुपले निकट छन् । फरक मात्र के हो भने मधेशीहरु भोकल छन् र भारतिय स्वार्थको लागि खुलेर बोल्छन् । वाहुनहरु नवोलेर भारतको लागि त्यो भन्दा बढि गरिदिन्छन् । दुबै मध्ये कुनै पनि समुदाय नेपालको राजनीतिमा हावी रहुन्जेल नेपाल आफ्नो ग्रीपभन्दा वाहिर नगएको निश्कर्षमा भारत निश्चिन्त रहन्छ ।’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ -’सतहमा देखिएका समस्याहरु मध्ये उत्पीडित समुदायहरुको लागि अबको मुख्य शत्रु वाहुनवाद नै हो । र वाहुनवादसंग लड्न सामाजिक सामथ्र्यले मात्र पुग्दैन । राजनीतिक दर्शनसंग एकाकार भैसकेको वाहुनवादसंग बैचारिक र राजनैतिक लडाईं लड्न आदिवासी जनजातिहरुले पनि राजनीतिक संयन्त्र नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि अबको आउने दिनमा राजनीतिक शक्ति -राजनीतिक दल) निर्माण गरी एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।’

संविधानसभा पुनस्र्थापनाको लागि पहल गर्ने

आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक निकासको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको संबिधानसभाको पुनःस्थापना भएको ठहर गरेको हो । ‘संबिधानसभामा हामी उत्पिडीत जाति समुदायको एकतासंग डराएर कांग्रेस, एमालेले संबिधानसभा बिघटनको मुखमा पुर्याएका हुन्, त्यसकारण हामीले संबिधानसभालाई नै पुनःस्थापना गरी हिजोकै अवस्थाको हाम्रो शक्ति निर्माण गरेर संबिधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ’ अवधारणापत्रमा उल्लेख ।

संबिधानसभा पुनःस्थापना भयो भने संबिधानसभा भित्रैबाट आदिवासी जनजातिहरुको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको सम्मेलनको ठहर छ ।

‘हामीले संबिधानसभा पुनःस्थापनाको कुरालाई अगाडी सार्‍यौं भने केही दलहरु त्यसको बिरुद्धमा लाग्ने छन्, त्यसपछि जनताले राम्रोसंग थाहा पाउनेछन की संबिधानसभा नचहानेहरु को को हुन र को को ले संबिधानसभा बिघटन गरेका हुन भन्ने कुरा जनताले राम्रो संग थाहा पाउनेछ’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभा बिघटन गर्ने षड्यन्त्रकारी बिरुद्ध भण्डाफोर गर्ने, संघीयवादी र संघीय बिरोधीको कित्ताकाट अभियान सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति मुद्दालाई सशक्त बनाईराख्ने, सबै उत्पीडित समुदायसँगको सहकार्यको लागि समन्वय कायम गर्ने, संविधान निर्माण प्रकृयामा हालसम्म सुनिश्चित भएका अधिकारका विषयलाई संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

तीन दलको विकल्पमा नयाँ शक्ति :--राजकुमार लेखी, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष

· नयाँ पार्टी गठन गर्न लाग्नुभएको हो ?
राजधानीमा भएको आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक सम्मेलनले यो देशका मुख्य तीन राजनीतिक दलहरु मुलुकलाई निकास दिन, संविधान दिन, देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजान असफल भएको हुनाले तीन दलको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि आहृवान गरेको हो ।

· कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ, त्यो राजनीतिक शक्ति ?
नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि आम जनतामा, सबै राजनीतिक दलमा रहेका न्यायप्रेमी जनतामा हामीले आहृवान गरेका छौं । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ ।

· कति समय लाग्ला ?
ठ्याक्कै दिन भन्न त गाह्रो छ ।

· अहिलेको स्थितिमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो ?
देशमा अहिले जुन संवैधानिक संकट छ, यो संवैधानिक संकट कसका कारणले हो भन्दाखेरि तीन दलका सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालका कारणले भएको हो । यी दल र नेताहरु असफल र असक्षम भएको हुनाले उनीहरुको विकल्पमा नेपाली जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।

· त्यो शक्तिमा को–को अट्छन् ?

आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा यो देशका सबै उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रका नेपाली जनताहरु नयाँ राजनीतिक शक्तिमा समाहित हुनेछन् ।

· कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुमा रहेका असन्तुष्ट नेता सबै यसमा आउने भए ?

सबै राजनीतिक दलभित्र रहेका सबै विचारका मान्छेहरु जसलाई तीन दलले बिश्वास दिलाउन सकेनन्, ती तीन दलका नेता र सबै न्यायप्रेमी जनता नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको पक्षमा लागेका हुन् ।

· अरु पार्टीले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सकेन भन्नुभयो । त्यसो भए जातीय पार्टीले चाहिं सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ ?
आदिवासी जनजातिहरु कहिल्यै पनि जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । हामी जातीय राज्य मान्दैनौं । हामीले त सबै जातजाति र समुदायको पहिचानको कुरा गरेका हौं । एकल जातीय, हिन्दू खस अहंकारवादी राज्यको बिरुद्धमा हामीले समावेशी, संघात्मक राज्य खोजेका हौं ।

· तर पार्टी त जातीय हुने भयो नि हैन ?
हाम्रो पार्टी, राजकुमार लेखीले अगुवाई गर्ने पार्टी जातीय पार्टी हुनै सक्दैन । कुनै एउटा जातीयले, कुनै एउटा पार्टी बनाएर त्यसले मूल धारको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन ।

· त्यसो भने अब बन्ने नयाँ पार्टी हुन्छ चाहिं कस्तो ?

आदिवासी जनजाति पनि यही देशका नागरिक हुन् । त्यसकारण आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा पनि सबै जाति समुदाय अटाउन सक्छन् । सबै जाति जनजातिको नेतृत्व आदिवासी जनजातिले गर्न सक्छ । त्यसको उदाहरण हामी बन्न चाहन्छौं । त्यो बनाएर देखाउन सक्छौं ।

· यति धेरै पार्टी गठन भैसके, अब तपाईंहरुको पार्टीले जनताको मन जित्न सक्छ भन्ने आधार के ?
५० औं वर्षदेखि पुराना भैसकेका, खिइसकेका, मक्किसकेका, यथास्थितिवादी पार्टी, सामन्ती चिन्तन बोकेका पार्टी र तिनका नेताहरुबाट अब मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण संविधानसभाको हत्या हो । त्यसकारण यी तीन दलको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन लागेको हो । नयाँ शक्तिमा जनताले विश्वास गर्ने आधार भनेको यो देशमा अझै पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनता उत्पीडित छन् । यो उत्पीडन सहनेमा बाहुन, क्षेत्री पनि छन् । उत्पीडित सबै समुदायको लागि आदिवासी जनजातिले अभियान चलाउँछ । हाम्रो अभियान भनेको कुनै पनि जाति विशेषको बिरोधमा होइन । कसैलाई लखेट्न र धपाउन होइन ।

· नयाँ शक्तिको रणनीति चाहिं के हुन्छ ?

हामी सबै क्षेत्र, अंग र निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउने तथा नयाँ संविधान मार्फत सबैको मुद्दा सम्बोधन गर्ने मुख्य उदेश्य बोकेर नै अगाडि बढ्नेछौं ।

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन — अवधारणापत्र —

Durda News Hub

4th july, Yalakhom , Nepal

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन — अवधारणापत्र —
अवधारणापत्र तयारी कार्यदलः
१. राजकुमार लेखी थारु
२. आङ्काजी शेर्पा किसान
३. बम कुमारी बुढा
४. खगेन्द्र माखिम
५. ज्योती दनुुवार
६. पासाङ् शेर्पा
७. डा. चैतन्य सुब्बा
८. डा. कृष्ण भट्टचन

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा एस्.आर. क्याटरीङ्, धुम्बाराही, काठमाडौं, नेपालमा आयोजित “आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन” मा प्रस्तुत अवधारणापत्र

४—५ जुलाई २०१२
२०—२१ असार २०६९

विषयबस्तु

१. नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको लेखाजोखा घ
२. आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दिशा ढ
३. बिध्यमान राजनितिक समस्याको निकास र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको रणनिति ज्ञद्द
४. वर्तमान राजनैतिक स्थिति र भावी कार्यदिशा ज्ञठ

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन
अवधारणापत्र

१. नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको लेखाजोखा

१. १. हालसम्म नबदलिएका राज्यसत्ताको चरित्र
अन्तरीम संविधानले बहुजातीय र वहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेता पनि बिभिन्न भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय समुदाय विच समानता दिलाउन सकेका छैनन् वरु परम्परागत सामन्ती शोषणको कुचक्रलाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।

एक भाषा, एक संस्कृति र एक धर्मको राज्यनीति अहिलेसम्म अपरिवर्तनशील छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी आधारमा चलिरहेकै छ । संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित चारवटा कम्युनिष्ट सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिए । यी सरकारहरुले कपटपुर्ण समावेशी नीति अख्तियार गरेर जातिय बहिष्करण गरे । जातिय समुदायभित्रका केही सामन्त तथा बाठाहरुलाई सत्ताको जुठो बांडेर भौतिक प्रतिनिधित्व गराए र समावेशी सत्ताको अभ्यास गरेको ढोंग रच्नपुगे । तर राज्यसत्ताको दुधखीरभित्र बाहुनवादी र त्यसका मतियारहरु वाहेकका समुदायहरुलाई कहिल्यै पनि अर्थपुर्ण सहभागिता गर्न दिएनन् ।
वाहुनवादी बौद्धिक वर्गले अहिले पनि हिन्दूकरणको प्रक्रियालाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाका रुपमा लिईरहेका छन् जुनकि गलत हो । उनीहरुले के कुतर्क गरिरहेका छन् भने संस्कृतकरणले विविध संस्कृति भएका नेपालीहरुलाई एकै ठाउँमा बाँधेको छ । यसले विभिन्न समुदायहरुको व्यवहार र मूल्य–मान्यताबीचमा समन्वय ल्याएको छ जसले गर्दा समाजका विविध समूहबीच अन्तरक्रिया सम्भव भएको छ ।
यसवाट के सावित हुन्छ भने राज्यसत्ताको ढोकामा हिन्दुवादको अघोषित सेन्सर बोर्ड लगाईएको छ, र जस्तोसुकै राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएपनि हिन्दुवादवाट संस्कारित नभईकन, मनुवाद रुपी छोईछिटो नहालिकन सत्ताघरभित्र पस्न पाउंदैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकारहरु पनि सारमा हिन्दुवाद–मनुवादवाट दिक्षित भएपछि मात्र सत्ताको बडघरमा पस्न पाएको भन्न सकिन्छ ।
१.२. नबदलिएका दलहरुको चरित्र
राजनीतिक दलहरु घोषित रुपमा एउटा कुरा भन्छन् तर व्यवहारमा अर्कै कुरा गर्दछन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण प्रत्येक पार्टीको अन्तरनीहित जातिय संरचना र एजेण्डा छन् ।
प्रायःजसो रानीतिक दलहरु कुनवावादले ग्रस्त भएको देखाउंछ । पार्टीको नीति र नेतृत्वमा आफ्नो नाता पर्ने वा जात वाहेक अन्य कसैलाई पनि सजिलै पुग्न नदिने असमान र अन्यायपुर्ण मापदण्डहरु राखिएका छन् ।
अरु सबैलाई लोकतान्त्रिक देख्न चाहने राजनीतिक दलहरु आफुलाई नियमकानुन र नैतिकताको घेराभन्दा माथि राखेका छन् । सबै क्षेत्र, समुदाय र लिङ्घवाट मत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय स्तरका दलहरुको सामाजिक आधार वृहत भएपनि ती दलहरुका नेतृत्वको जातिय आधार निकै सांघुरो छ । ठुला दलहरुको नेतृत्वमा प्रायःजसो वाहुन समुदायले कब्जा जमाएर बसेका छन् ।
दलहरुमा आन्तरीक लोकतन्त्र समाप्तप्रायः छ अर्थात् आवधिक निर्वाचन र पार्टीका सबै संयन्त्रहरुको नियमित बैठक गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी पालना भईरहेको छैन । नेतृत्वको दयामाया र निगाहको परिपाटी सहनुपरिरहेको गुनासो स्वयं ती दलका कार्यकर्ताहरुले गरिरहेका छन् ।
मधेशीहरुको पार्टी पनि जातिय घेरावाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
जहांसम्म जातिय दलहरुको प्रश्न छ, यिनीहरु योजनाविहीन र असंगठित छन् । राजनीति शास्त्रको सामान्य नियम अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जनसांख्यिक समुह आदिवासी जनजाति हुनाले यिनीहरु भविष्यमा वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हैसियत राख्छन् । तर यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब योजनाबद्ध र संगठित प्रयास गरिन्छ ।
साना कम्युनिष्ट पार्टीहरु भविष्यमा कि त जातीय पार्टीको रुपमा रुपान्तरीत हुने अथवा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीमा विलय हुने सम्भावना बढि देखिन्छ ।
राष्ट्रियता र अग्रगमनको प्रश्नमा ठुला र मधेशवादी दलहरु स्खलित भैसकेका छन् । अब यो भन्दा अगाडि जाने हैसियत र कुव्वत उनीहरुसंग छैन ।
हिन्दुवादको प्रश्नमा दुई परस्पर विरोधी राजनीतिक स्वार्थहरु विच भविष्यमा टकराव हुने सम्भावना बढि छ । वाहुनवादी र मधेशवादी शक्तिहरु भोली हिन्दुवादी मतदाता र भारतीय संस्थापनको दवावमा उदार हिन्दुत्वको पक्षमा एकै ठाउंमा उभिए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
के कुरा प्रष्ट छ भने नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दल सतहमा देखिए जस्तो सरल रेखामा राजनीति गरिरहेका छैनन् । र त्यसको एउटै कारण के हो भने यिनीहरु मुल्यको राजनीति गर्दैनन् । हिजोका सामन्तवादी राजनीतिक ढांचाले जे कुरा सिकाएका छन्, कमोवेश सबै राजनीतिक दलहरु त्यै उठापटक, षड्यन्त्र तथा अनुचित बठ्याईंलाई अनुसरण गरिरहेका छन् ।
सारमा के भन्न सकिन्छ भने अहिलेसम्मको राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र वाहुन र वाहुनवाद केन्द्रित रहिआएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पुर्वसम्म राजतन्त्र यसको संरक्षक रहिआएको थियो, त्यसपछि भारतले त्यो भुमिका लिएको छ । जातिय निकटताको सवालमा भारतको लागि मधेशी र पहाडी वाहुन समुदाय समान रुपले निकट छन् । फरक मात्र के हो भने मधेशीहरु भोकल छन् र भारतिय स्वार्थको लागि खुलेर बोल्छन् । वाहुनहरु नवोलेर भारतको लागि त्यो भन्दा बढि गरिदिन्छन् । दुबै मध्ये कुनै पनि समुदाय नेपालको राजनीतिमा हावी रहुन्जेल नेपाल आफ्नो ग्रीपभन्दा वाहिर नगएको निश्कर्षमा भारत निश्चिन्त रहन्छ । अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था भारतको लागि आदर्श अवस्था हो ।
सतहमा देखिएका समस्याहरु मध्ये उत्पिडित समुदायहरुको लागि अबको मुख्य शत्रु वाहुनवाद नै हो । र वाहुनवादसंग लड्न सामाजिक सामथ्र्यले मात्र पुग्दैन । राजनीतिक दर्शनसंग एकाकार भैसकेको वाहुनवादसंग बैचारिक र राजनैतिक लडाईं लड्न आदिवासी जनजातिहरुले पनि राजनीतिक संयन्त्र नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि अबको आउने दिनमा राजनीतिक शक्ति (राजनीतिक दल) निर्माण गरी एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
१.३. आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दाहरु
आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरुको मूल स्रोत राज्यसत्ता र त्यसले अंगीकार गरेका नीतिहरु नै भएकाले त्यसको समाधानको निमित्त विभिन्न मागहरु राख्ने गरिआएका छन् । यस्तो माग कहिले संगठित रुपमा त कहिले असंगठित रुपमा गर्ने गरेका छन् । अतीतमा जनजातिहरुले आफ्नो मागहरु सशक्त रुपमा उठाउन हिंसात्मक कार्यवाहीहरु पनि गरेका छन् । राज्ययन्त्रको क्रूर दमनका कारण यस्ता मागहरु संधै अपूर्ण रहिआएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा अन्य जनजाति संस्थाहरुको मागहरुका आधारमा जनजातिहरुको मुख्य माग निम्नानुसार देखिन्छन् ।
१. साुमहिक र बिशीष्ट पहिचान र सामुहिक अधिकार
२. जातिय एकल पहिचान सहीतको संघीय गणतन्त्र
३. जातिय आत्म–निर्णयको अधिकार
४. जातीय स्वायत्तता र स्वःशासन
५. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
५. प्रथाजन्य कानून
६. धर्म निरपेक्षता र त्यस्को व्यवहारिक कार्यान्वयन
६. भाषिक समानता
७. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
८. सकारात्मक विभेद
९. आदिवासी जनजाति महलिाको पहिचान र समान अधिकार

१.४. संविधानसभा विघटन पछिको राजनीतिक अवस्था
१.४.१. संविधानवाद र राजकीय सत्ता प्रयोगको प्रश्न
१.४.१.१. संविधानवाद खण्डित भएको अवस्था – संविधान सभा विघटन भएपछि अन्तरीम संविधानको निरन्तरतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका हरेक कार्यहरुमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालिसकेका छन् । चेक एण्ड व्यालेन्स खल्बलिएको अवस्था छ ।
१.४.१.२. राजकीय सत्ता प्रयोगका लागि बैधानिक धरातलको अनुपस्थिति – संविधान सभाविहिनताको अन्तरीम संविधानले कल्पना नगरेको अवस्थामा राज्यका प्रत्येक अंगहरु लुलो अवस्थामा पुग्ने स्थितिमा छ । राजनीतिक सहमति अमुर्त कुरा हो । वास्तविक राजनीतिक शक्ति को हो भन्ने कुरा चुनाव नभई थाहा हुन सक्दैन । तबसम्म कसले कति जनपरिचालन गर्न सक्छ, जनपरिचालनको देशभरमा फैलावटको आकार कस्तो छ, ती सब मापदण्ड नै तत्कालीन शक्ति मापनको आधार हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिको श्रोत जनता नै भएकोले सामाजिक स्वार्थ समुहहरु राजनीतिक शक्तिको रुपमा रुपान्तरीत भई नयां शक्ति केन्द्रको उदय हुने सम्भावना बढि हुन्छ । तसर्थ भैरहेका राजनीतिक दलहरुलाई मात्र राज्य सत्ताले रिकग्नाईज गर्न सक्दैन । त्यसले थप अराजकता श्रृजना गर्ने स्थिति बन्छ ।
१.४.१.३. अराजकताको लागि उर्बर आधारभुमी – कसैको लेजिटिमेशी नभएको अवस्थामा भोली अनेक प्रश्नहरु उब्जिनेछन् । मानौं भैरहेका दलहरुको सहमतिमा नयां सरकार बन्यो, तर त्यो सरकारमाथि पनि अहिले जस्तैको प्रश्न रहिरहने छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सत्ताहरुको जन्म हुने निश्चित छ । यसले शक्ति संघर्षलाई थप जटिल मोडमा पुर्याउने छ, र देशभरि अराजकता श्रृजना गर्नेछ ।
१.४.१.४. जातिय स्वायतत्ता अभ्यासको लागि उर्बर समय श्रृजना हुन गईरहेको अवस्था – जातिय स्वायतत्ता आदिवासी जनजातिहरुको माग र चाहना हो भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । केन्द्रिय सत्ता यसै गरी विश्रृंखलित हुंदै गए मधेशी र खस आर्यहरु जातिय सत्ता अभ्यासको क्रममा सबभन्दा अगाडि देखिनेछन् । आदिवासी जनजातिहरुको जातिय पहिचानको मागलाई अस्वीकार गरेर त्यो भन्दा धेरै गुणा बढि मुल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको श्रृजना भैसकेको छ । अखवारी प्रोपोगण्डाले अधिकार प्राप्तिको भेललाई रोक्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । संघियता भन्नु नै सार्वभौमसत्ताको विभाजन हो । स्वायत्तता सहीतको संघियता दिन नमान्ने हो भने अबका स्वायत्तताका आन्दोलनहरु स्वतन्त्रताको आन्दोलनको रुपमा परिवर्तित हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
१.४.२. प्रमुख राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुको अवधारणा
संविधान सभा अन्र्तगतका विषयगत समितिले सिफारिश गरेका १४ प्रदेशहरुको खाकालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले समर्थनमात्र हैन कि त्यसलाई आफ्नो पोजिशन नै बनाएका छन् ।
आदिवासी जनजातिका सामुहिक अधिकारहरु जस्तैः आई.एल.ओ. १६९, यु.एन.ड्रीप, एफ.पी.आई.सी. सम्बन्धि संयन्त्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था आदि सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखिएको देखिन्छ ।
राजनैतिक दलहरु समावेशी बन्नुपर्ने र आफ्नो विधान, घोषणपत्र र पुर्व निर्णयहरु प्रति ईमानदार बन्नुपर्ने आग्रह राखिएको देखिन्छ । अर्थात् असन्तुष्ट जनजाति नेताहरु आफ्नो दलभित्र न्यायपुर्ण स्थानको लागि संघर्षरत्त छन् । तर मुद्दागत रुपमा अब यो असम्भव जस्तै देखिन्छ ।
देशका एजेण्डाहरुमा विधिगत र प्रकृयागतरुपमा निर्णय गर्न नेताहरुलाई आग्रह गरिएको देखिन्छ । तर दलका नेतृत्वहरु नेपालमा जतिको छाडा र स्वेच्छाचारी संसारमा कहीं पनि नभएकोले यो आग्रह पुरा हुने सम्भावना पनि समाप्तप्रायः देखिन्छ ।
१.४.३. हालको राजनीतिक सरोकारवालाहरु र उनीहरुका अन्तरनीहित सरोकारहरु

१.४.३.१. दक्षिणपन्थी राजावादी
यिनीहरु घोषित रुपमा नै २०४७ को संविधान ब्युंताउन चाहेका छन् । तत्कालीन सात दल र माओवादी विच भएको १२ बुंदे दिल्ली सहमतिपछि शुरु भएको राजनीतिक यात्रालाई कोर्स करेक्सन गरी ईतिहासलाई फर्काउनतिर यिनीहरुको प्रयास केन्द्रित देखिन्छ ।
यिनीहरु धर्मनिरपेक्षता, संघियता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्ट्याएर हिन्दु राष्ट्र, एकात्मक राज्यव्यवस्था र राजतन्त्रको पुर्नस्थापना र खस आर्य नियन्त्रित प्रशासनको निरन्तरता चाहेका छन् । यसको पछाडि यो देश पृथ्वी नारायण शाह र उनका भारदारहरुले अज्र्याको भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
दक्षिणपन्थी राजावादीहरु अन्ततः राजा सहीतको कुलीनतन्त्रको स्थापना गर्न चाहेका छन् जुनकि वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा असम्भव छ । कथंकदाचित यस्तोे प्रयास गरियो र तत्कालको लागि सफल भयो भने पनि केही समयपछि तत्कालीन रुपमै ठुलो आन्तरिक विद्रोह हुन्छ र लिबियाको केश नेपालमा दोहोरिन सक्छ ।

१.४.३.२. प्रकृयागत लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात् ब्राम्हणवादी मध्यपन्थी कांग्रेस र एमाले
यिनीहरुलाई संविधान सभाको हत्या गरेको बात लागेको छ । खस क्षेत्री वाहेकका सामाजिक समुहहरुलाई अधिकार दिन नचाहने दलहरुका रुपमा यिनीहरु चिन्हित भएका छन् । खासमा संविधान सभा विघटनको वेलामा यी दलहरु आफुलाई खस क्षेत्री समुदायको प्रतिनिधिमुलक दलको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्न हिच्किचाएनन् । केही क्यारियरिस्टिक जनजाति र मधेशी नेताहरु बाहेक सामान्य जनजाति र मधेशी जनताहरु यी दलहरुमा आफ्नो स्वामित्व र स्टेक (स्वार्थ) प्रायः समाप्त भएको देख्छन् ।
यिनीहरु अघोषित रुपमा २०४७ को संविधान ब्युंताउन चाहेका छन् । दिल्ली सहमतिपछि शुरु भएको राजनीतिक यात्रालाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने दक्षिणपन्थी राजावादीहरुको विचारसित कांग्रेस र एमाले लगायतका दलका संस्थापन सहमत देखिन्छन् ।
यिनीहरु पनि धर्मनिरपेक्षता, संघियता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहेका छन् तर विकल्प के हुने भन्नेमा अन्यौलग्रस्त छन् ।
यिनीहरु अन्ततः नेपालको अन्तरीम संविधानले संस्थागत गरेको बाहुनवादी कुलीनतन्त्रको निरन्तरता चाहेका छन् । यसको लागि समावेशीता र स्वायत्तताका लागि उठेका स्वरहरुलाई यिनीहरुले मत्थर र निस्तेज पार्न खोजेका छन् । तर सामाजिक समुहहरुलाई निषेध गर्न यिनीहरुले गरेका कपालभाती प्रयासको फलस्वरुप यिनीहरुको जनाधार सीमित भएका छन् र यिनीहरुको जनपरिचालन गर्ने हैसियतमा ठुलो कमी आएका छन् । विभिन्न सामाजिक समुहहरु खासगरी जनजाति र मधेशीहरु यस्ता पार्टीहरुवाट मोहभंगको स्थितिमा पुगेका छन् ।

१.४.३.३. वामपन्थी दुबै माओवादी

दुबै माओवादी राष्ट्रियताको संरक्षणलाई प्रमुख मुद्दा मान्छन् । तर एउटा माओवादी सत्ताको लागि राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्ने जोखिम जानाजान मोलेका छन् । अर्को माओवादी फुटपछि दिग्भ्रमित देखिएका छन् । जनजातिका स्वार्थलाई उनीहरुले बोकेर हिंड्छन् भन्ने कुनै आधार देखिंदैन । दलहरुवाट जनतामा देखिएका निराशा र असन्तुष्टिहरुलाई भजाउनमात्र नयां दल खोलिएको देखिन्छ । जनताहरु पलायन नहोस् भन्नेतिर मात्र नयां माओवादीको मिशन केन्द्रित देखिन्छ ।

अन्ततः दुबै माओवादी क्रान्तिकारी आवरणभित्र वाहुनवादी कुलीनतन्त्रको निरन्तरता चाहेका छन् । अतः अन्तरीम संविधान दुबै माओवादीका लागि प्रकृयागत लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात् ब्राम्हणवादी मध्यपन्थी कांग्रेस र एमालेसंग मिलाप गर्ने केन्द्रविन्दु हो ।

१.४.४. कार्यमुलक लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात पहिचान पक्षधरहरु

जहांवाट दुबै माओवादीका लागि प्रकृयागत लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात् ब्राम्हणवादी मध्यपन्थी कांग्रेस र एमालेसंग मिलाप गर्ने केन्द्रविन्दु समाप्त हुन्छ, त्यहींवाट कार्यमुलक लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात पहिचान पक्षधरहरुको यात्रा शुरु हुन्छ । अन्तरीम संविधानवाट अघि बढ्ने वा नबढ्ने कुराले नेपाली राजनीतिको नयां कोर्स शुरुवात या अन्त्य गर्दछ । संविधान सभाको अन्तिम समयमा देखिएको आदिवासी जनजाति र मधेशीको नयां समीकरणले नेपालको राजनीतिमा नयां कोर्सको आरम्भ गरेको छ । यो नितान्त नयां कोर्सको स्वामित्व माओवादी प्राधिकारले पनि लिन नसक्नुको अर्थ धेरै हुन्छ । सीधा अर्थ चाहिं नेपालको राजनीतिले नयां शक्ति र नयां नेतृत्व खोजेको छ ।
यो नयां राजनीतिक कोर्सको अन्तरबस्तु दुई वटा छन्ः आत्मनिर्णयको अधिकार सहीतको संघवाद र जातिय÷क्षेत्रिय स्वायत्तता । स्वायत्तता सहीतको संघियतामा देश अगाडि बढेनन् भने अबका स्वायत्तताका आन्दोलनहरु स्वतन्त्रताको आन्दोलनको रुपमा परिवर्तित हुने देखिन्छ ।
पहिचान पक्षधरहरुमा मधेशीहरु जतिसुकै टुटफुटको अवस्थावाट गुज्रे पनि उनीहरु विभिन्न स्वरुपमा ईन्ट्याक्ट रहनेछन् र मधेशीवादको बटमलाईनवाट तल झर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । जनजातिहरुका साना जातिय दलहरु छन् तर तिनीहरु मध्ये केहीले विषयवस्तुलाई ठीक ढंगले बुझेका तथा सही दिशा पक्रेका छन् भने कतिपय घोर अवसरवादी र क्यारियरिस्टिक छन् ।
परिस्थितिले संगठित जनजाति पार्टीको माग गरिरहेको छ, जसले प्रथमतः देशलाई नेतृत्व दिनसकोस् र दोश्रो विघटित संविधान सभाको उत्कर्षमा उद्घाटित भएको नयां राजनीतिक कोर्सको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् ।
१.४.५. राज्य पुर्नसंरचनाको सवाल र भविष्यको राजनीतिक ध्रुवीकरण
आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनले मुलतः जातिय पहिचान सहितको संघवाद, जातिय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकार चाहेका छन् । आदिवासी जनजाति सभासद सभाले आफ्नो अवधारणा र अडान परिमार्जन गरी संविधान सभा विघटनको पुर्व सन्ध्यामा मिश्रित पहिचानमा आधारित संघवादमा सहमति जनाई सकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, दुबै माओवादी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अन्तरनिहित पोजिशन अब प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणमा झर्ने अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन । यसको ठोस आधार के हो भने यिनीहरु लामो गृहकार्य पछि अन्तरीम संविधानमा सहमति जनाएका थिए र अन्तरीम संविधानले प्रारम्भमा संघियता स्वीकार गरेको थिएन । जनजातिहरुको समर्थनमा मधेशीहरुको विद्रोह सफल भएपछि मात्र अन्तरीम संविधानमा संघियता समावेश भएको हो । तसर्थ पहिचान सहीतको संघियताको स्वामित्व माओवादीले पनि लिन नसक्नु स्वभाविक हो । अर्कोतिर मधेशवादी दलहरु पहिचान सहितको संघवाद र क्षेत्रीय स्वायत्तताको बटमलाईनमा कायम रहिरहनु स्वभाविक हो ।
अतः अबको आउने समयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अस्वयम्भावी छ । प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणका पक्षमा प्रकृयागत लोकतन्त्रवादीहरु, दक्षिणपन्थी राजावादीहरु र एकथरीका माओवादीहरु लाग्ने स्पष्ट परिदृश्य देखिन्छ भने अर्कोतिर कार्यमुलक लोकतन्त्रवादीहरु अर्थात पहिचान पक्षधरहरु हुने देखिन्छ । मधेशी र जनजातिहरु कार्यमुलक लोकतन्त्रवादको मीयोको रुपमा नयां शक्ति भएर उदाउने सम्भावना धेरै बलियो देखिन्छ ।

२. आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दिशा

२.१.प्रतिरोध र विद्रोह
उत्तर भारतबाट नेपँलमा बाहुन क्षेत्रीहरुको प्रबेश भए देखी नै आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थातथलोमा राजनितिक हस्तक्षेप शुरु भए देखी आदिवासी जनजातिको प्रतिरोध शुरु भएको ।
द्रब्य शाहले गोर्खाको लिगलिग कोट देखी कथित डौड जितेर राजा भए देखी शुरु भई पृथ्बीनारायण शाहका पालामा उत्कर्षमा पुगेको गोर्खा साम्राज्यवादका बिरुद्ध लिम्बुवान लगायतले प्रतिरोध गरेको ।
जहानीयां राणा शासनको शुरुमै आदिवासी जनजातिलाई १९१० को मुलुकी ऐनमा मतवालीमा राखेर हिन्दूकरण गरी आन्तरिक उपनिवेशका बिरुद्ध आदिवासी जनजातिहरुले प्रतिरोध गरेको ।
उक्त कालखण्डहरुमा श्रीपती गुरुंग, सुखदेव गुरुंग, लखन थापा मगर, आदिले विद्रोह र प्रतिरोध गरेका थिए ।
नेवारहरुले मातृभाषाको आन्दोलन सशक्तरुपमा उठाएको ।

२.२. सामाजिक—सांस्कृतिक आन्दोलन
२००६ सालमा थारु कल्याकारी सभा गठन भएको ।
राजा महेन्द्रले सत्र सालमा निरंकुश राजतन्त्र लादे पछी नेपाल भाषा मंका खलःले भाषिक आन्दोलन, शेतामगुरालीले राजनितिक आन्दोलन भएको र गोपाल गुरुंगले “नेपालको अदेखा सचाई” नामक पुस्तक प्रकाशनगरी बौद्धीक आन्दोलन गरेको ।
नेपालमा २०४६ सालसम्म एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी शासन भएकोले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामाजिक—सांस्कृतिक तहमा सिमीत रहेको ।
२०४६ को जनआन्दोलन पछी बुहदलीय राजनितिक व्यवस्था स्थापना भए पछी आदिवासी जनजातिका संस्थाहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको छातामा गोलबन्द भएर संगठित आन्दोलन गरेको तर आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु राजनितिक भए पनि शुरुमा सामाजिक—सांस्कृतिक आन्दोलनमा मात्र सिमित रहेको ।
२०४७ सालको संविधान अनुसार भएको आम निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी लगायतका आदिवासी जनजातिको जनाधारमा आधारित राजनितिक दल मार्फत जनस्तरमा आन्दोलनलाई राजनितिक रुपमा लाने प्रयाश भएको ।
नेपाल सरकारले २०५२ मा आदिवासी जनजाति उत्थानकालागि राष्ट्रिय समिति बनाएर ६१ आदिवासी जनजातिलाई सुचीकरण गरे पछी र २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाएर ५९ आदिवासी जनजातिलाई कानूनीरुपमा मान्यता दिएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राज्य पक्षले बैधानिकरुपमा मान्यता दिएको ।
आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई राजनितिक रुपमा उठान गर्ने काम ने.क.पा. माओवादीले २०५२ मा जनयुद्ध शुरुगरेको दुइ वर्ष पछी गरेकोले आदिवासी जनजातिको मुद्दा राष्ट्रिय राजनितिमा वर्गीय मुद्दा र वर्गीय आधारको हिंसाको राजनीतिको पाटोको रुपमा प्रबेश गरेको ।
राजा ज्ञानेन्द्रले संसद भंग गरी कार्यकारीणी अधिकार आप्mनो हातमा लिएर निरंकुश शासन लादेका बेला गोरे बहादुर खपांगी मन्त्री भएर दशैंका बेला राजाका हातबाट टीका लगाएपछी खापंगीजस्ता आदिवासी जनजातिका प्रखर नेताबाट आदिवासी जनजाति आन्दोलनले धोखा पाएको महशुस गरेको ।
२.३. आदिवासी जनजातिको राजनितिक आन्दोलन
२०६२÷०६३ का जन आन्दोलनका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सकृयतापूर्वक भागलिएर सामाजिक—सांस्कृतिक आन्दोलनमामात्र सिमित हुनुको सट्टा राजनितिक आन्दोलनमा समेत प्रबेश गरेको ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त रुपमा उठे पछी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारको वार्ता टोली विच २२ साउन २०६४ मा २० बूंदे सहमती भएको र त्यस् पछी पनि संघीय लिम्बुवान र थारुका आन्दोलनकारीहरुसंग पनि सरकारले विभीन्न सहमती गरेको तर ती सहमतीहरुको प्रभावकारी कँर्यान्वयन भने नभएको ।
संविधानसभाकालागि भएको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिकै राजनितिक दलहरु स्थापना भएको तर अधिकांश आदिवासी जनजातिहरु प्रमुख राजनितिक दलहरु माध्यम आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नकालागि प्रतिबद्ध भएको ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले बन्द हड्तालको आव्हान गरेकोले डिएफआइडीले बन्द हड्तालजस्ता राजनितिक कार्यकालागि आप्mनो सहयोग प्रयोग गर्न नदिने भन्दै महासंघलाई दिएको सहयोग रोक्का गरे पछी आदिवासी जनजाति आन्दोलन स्थानयि स्रोत परिचालन गरेरै झनै सशक्त संघर्षका कार्यक्रम सहित सडकमा आएको ।
संविधानसभाको निर्धारित दुइ वर्षे कार्यकाल र थप भएको अर्को दुइ वर्ष गरी चार वर्षको कार्यकालमा प्रमुख राजनितिक दलहरुले आदिवासी जनजातिको एकल पहिचानको संधीयतालाई स्थापीत नगर्न विभीन्न षडयन्त्र गरेकोमा षडयन्त्रकै क्रममा आएको विज्ञ समितिको प्रस्तावलाई आदिवासी जनजाति सभासद—सभाले विफल बनाएर ऐतिहासिक कार्य गरि पांचौ राजनितिक शक्तीको रुपमा उदय भएको ।
संविधानसभाभीत्र आदिवासी जनजाति सभासद—सभा र सडकमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुंदै जाने क्रममा संविधानका विवादास्पद मुद्दाहरुमा मतदानमा जाने भए पछी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुश्लिम, स्वतन्त्र र माओवादी सभासदलगायतको गठबन्धनको शक्ती ४२० सदस्य पुगे पछी मतदान प्रकृया स्थगीत भएको ।
केन्द्रीकृत तहमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्रमुख राजनितिक दलहरु र सरकारले वेवास्ता गर्न थाले पछी एकल पहिचान सहितको संघीयताका लागि लिम्बुवान, कीरांत, तमुवान, थारुवान र तामसालिंग हुंदै नेवाः राज्यको सडकमा भएका ऐतिहासिक र विशाल जनप्रदर्शन भएको ।
संघीयता र एकल पहिचान विरोधी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चालगायतका कारणले जेष्ठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएको ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकल पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वःशासन, भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण, प्रथाजन्य कानून, आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र लैगिक समता र समानतालगायतका अडानमा आधारित न्यायपूर्ण आन्दोलन भएको ।
बाहुनवादी र पितृसत्तावादी राजनितिक दल, नेता र सरकारले आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सुनिश्चित नगर्ने प्रमाणीत भइसकेको र आदिवासी जनजातिको राजनितिक मुद्दालाई आदिवासी जनजातिकै राजनितिक दल माध्यम हासिल गर्न पर्छ र सामाजिक—सांस्कृतिक आन्दोलनलाई पनि निरन्तरा दिएर टु—ट्रयाक नीतिबाट अघि बढ्न पर्दछ भन्ने भावनाले आदिवासी जनजाति विच व्यापकता पाएको ।
दना भान लि कटले “फ्रम मुभमेण्टस् टु पार्टाीज इन ल्याटीन अमेरिका” नामक पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार ल्याटीन अमेरिकी देशहरुमा सामाजिक आन्दोलनहरु राजनितिक दलमा रुपान्तरण हुन कम्तीमा ४ वर्ष, बढीमा २७ वर्ष र औसतमा १४.३३ वर्ष लागेको देखीएको र यो हिसावले थारु कल्याणकारीणी सभा २००६ सालमै स्थापीत भएको हिसावले सा¥है ढिला, तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापनाकाल २०४६ बाट हिसाव गर्दा पनि ढिला भएको देखीएको ।
कञ्चन चन्द्राले “व्हाइ एथ्नीक पार्टीज सक्शीड्?” नामक पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार जातीय जनसंखया धेरै भएका जातीका जातीय राजनितिक दलले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने तथ्य उजागर गरेको ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन बाट राजनितिक मुद्दामा प्रबेश गरि अव राजनितिक दल निर्माणका लागि तयार भएको ।

३. बिध्यमान राजनितिक समस्याको निकास र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको रणनिति

३.१. राजनितिक समस्याको पहिचान
वर्तमान राजनितिक गतिरोधको समस्यालाई बिभिन्न दलका बिभिन्न नेताहरुले फरक फरक ढंगले बिश्लेषण गर्ने गरेका छन ति सबै बिश्लेषणहरु आ—आप्mनो दलको स्वार्थबाट प्रेरित छन । आप्mनो दल निर्दाेश अर्काे दल दोषी देखाउने काम मात्र गरेकाछन् । यसलाई आदिवासी जनजाति अधिकारको दृष्टीकोणबाट अहिलेको राजनितिक गतिरोधको मुल समस्याहरुलाई निम्न अनुसार बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
३.१.१. मूल कारण
३.१.१.१. संघीयता र पहिचान बरोधीहरुको षडयन्त्र ः–
संबिधानसभाबाट संघीयता सहितको संबिधान निर्माण हुने भए पछि संघियता बिरोधीहरु संघीय शासन ब्यवस्था आउन दिनु भन्दा संबिधानसभालाई नै बिघठन गर्ने षडयन्त्रमा जोडदार साथ लागेका थिए उनिहरुको षडयन्त्रको कारण संबिधानसभा बिघठनको मुखमा पुग्न बाध्य भयो । यो षडयन्त्र राजनितिक गतिरोधको मुख्य समस्याको रुपमा हिजो पनि थियो, आज छ र भोली पनि त्यही रही रहने छ ।

३.१.१.२. संबिधानसभा प्रतिको प्रतिसोधको भावना ः–
संबिधानसभाको निर्वाचानमा नराम्रो संग हार ब्यहोर्नु परेका केही नेताहरुले संबिधानसभाको गठनको सुरुआत देखी नै संबिधानसभालाई प्रतिसोधको भावनाले हेर्न थालेका थिए र उनिहरुले संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउन हुन्न भनेर खुल्लाम खुल्ला भन्न थालेको थिए र अन्तिम अवस्था सम्म पनि संबिधानसभा प्रति उनिहरुले प्रतिसोधको भावना राखेर संबिधानसभा बिघठन गर्नको लागि प्रयत्न जारी राखे, त्यसता नेताहरुको चिन्तन र यस्तो खालको सोच अहिलेको गतिरोध सिर्जना गर्ने समस्याको रुपमा खडा भयो ।

३.१.२. सहायक कारण
३.१.२.१. संबिधानसभा भित्र उत्पिडीत समुदायका सभासदहरुको एकता प्रतिको त्रास
संबिधासभा भित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतका उत्पिडीत समुदायका सभासदहरुमा आएको समुदायगत एकता हुन सुरु भए पछि एमाले कांग्रेशका बाहुन नेताहरुमा त्रास उत्पन्न भयो त्यसकारण उत्पिडीत समुदायका सभासदहरुको एकताबाट संबिधान लेखन सम्पन्न हुन दिनु भन्दा संबिधानसभा नै बिघठन गर्नु पर्दछ भन्ने एमाले र कांग्रेश पार्टीका बाहुन नेताहरुको चाहना पनि समस्याको जडको रुपमा खडा भयो ।

३.१.२.२. सत्ता प्राप्तीको लागि पावर गेम
संबिधान निर्माण भन्दा पनि सत्ता प्राप्तीको चलखेल (पावर गेम) मा सबै पार्टीका नेताहरु लिप्त भएका छन त्यसैले गर्दा संबिधान निर्माण प्रक्रियामा जटिल समस्याहरु सिर्जना भएका हुन । सभासदहरुलाई संबिधान निर्माणको काममा भन्दा पनि सत्ता प्राप्तीको लागि दाउपेचका गोटीका रुपमा प्रयोग मात्र गर्न खोजे । सत्ता स्वार्थको लागि संबिधान निर्माणका मुल मुद्धाहरुलाई बर्गेनिङ टुलको रुपमा प्रयोग गरे । नेताहरुको मनमा संबिधान बनाउनु पर्छ भन्ने भावन पटक्कै आएन । के गर्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाईन्छ त्यसैमा मात्र लागि रहे उनिहरुको त्यो चिन्तनका कारण पनि संबिधान निर्माण प्रक्रियामा जटिल समस्या सिर्जना भयो ।

३.१.२.३. फेरी अर्काे षडयन्त्रको लागि दाउ पर्खेर बस्नु
अन्योलको स्थीतिमा मुलुकलाई यसरी नै राखि राखेर षडयन्त्रकारी उचित समय पर्खेर बसेका छन । यही अवस्थामा समस्यको समाधान अगाडी बढदा अझै पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमहरुले नछाडने भए त्यसकारण कुनै उचित समय र मौका पाए फेरी अर्काे षडयन्त्र गर्नको लागि मुलुकलाई यस्तै अन्योलको अवस्थामा राखी राख्न खोजेका छन उनिहरुको यो षडयन्त्र पनि समस्याको जडको रुपमा रहेको छ ।

३.२. निकासको बाटो
बिध्यमान राजनितिक गतिरोधबाट निकासको बाटो कसरी अगाडी बढन सक्दछ भन्ने बिषयमा दलहरुको अझै सम्म स्पस्ट दृष्टीकोण बनाउन सकेका छैनन । अझै पनि संबिधान निर्माणमा देखिएका गतिरोधको अन्त्य गरी संबिधान लेख्ने काममा लाग्नु भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने कुरामा नै दलहरु बढी तल्लीन रहेका छन । वास्तवमा संबिधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउने उपायमा दलहरुको सहमति निर्माण गरे पछि त्यो सहमतिलाई कार्यन्वयनमा सहयोग पुराउनको लागि सरकार कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हो तर दलहरु ध्यान सरकार बनाउनमा मात्र लागेको देखिन्छ संबिधान बनाउने कुरामा अझै पनि गम्भिर देखिन्न त्यकारण यसबाट के प्रश्ट हुन आउछ भने दलहरु संबिधान बनाउनमा भन्दा पनि सरकार तथा सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा लागेका छन भन्ने स्पस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिले बिगत देखि आवाज उठाउदै आएको बिषय भनेको जनप्रतिनिधीहरुबाटै संबिधान बनाउनु पर्दछ त्यसको लागि हामीले देहाय बमोजिम दुइवटा बाटोलाई रोज्नु पर्न हुन्छ त्यो नै समस्या समाधानको उत्तम उपाय होः (क) संबिधानसभाको नयाँ निर्वाचन, र (ख) संबिधानसभाको पुनःस्थापना ।
उपरोक्त दुइ उपाय देखी बाहेकको अर्काे उपाय यथास्थितीवादी नेताहरुले अगाडी सारेको छ त्यो के हो भने राजनितिक सहमतिको आधारमा एउटा आयोग निर्माण गरि त्यसले संबिधान निर्माण गर्ने भनेर भन्ने गरेका छन त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त घातक हो । त्यसै गरि समय समयमा नेताहरुले यस्तो गर्नु पर्छ त्यस्तो गर्नु पर्छ भनेर नेताहरुले फरक फरक ढंगले बोल्ने गरेका छन ति सबै षडयन्त्र हुन, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतका उत्पिडीत समुदायको प्रतिनिधित्व बिहिन रहेको कुनै निकायबाट संबिधान निर्माण गर्ने अर्थात राजनितिक सहमतिको नाममा बाहुन नेताहरुको हातबाट संबिधान लेखेर हामी माथी जवर जस्त लादन खोज्ने षडयन्त्र मात्र हो यो हामीले कुनै हालतमा मान्नु हुन्न । यो बाटोमा हामी जानु हुन्न । दलका नेताहरु जवरजस्त यो बाटोमा गए भने पनि जनजाति मधेसी मुस्लिमहरुले यस्लाई मान्ने छैनन । त्यसकारण हामीले उपरोक्त दुई उपायहरु मात्र अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३.३. आदिवासी जनजातिको रणनिति
३.३.१. संबिधानसभाको पुनःस्थापनाको लागि पहल
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लागि सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको संबिधानसभाको पुनःस्थापना नै हो । संबिधानसभामा हामी उत्पिडीत जाति समुदायको एकता संग डराएर कांग्रेश एमालेले संबिधानसभा बिघठनको मुखमा पुराएका हुन त्यसकारण हामीले संबिधानसभालाई नै पुनःस्थापना गरी हिजोकै अवस्थाको हाम्रो शक्ति निर्माण गरेर संबिधान लेखन प्रक्रियालाइृ अगाडी बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।

संबिधानसभाको चार बर्षे कार्यकालमा हाम्रो मुद्धाको पक्षमा जनजाति सभासदहरुलाई हामीले हाम्रो मुद्धाको बिषयमा धेरै शसक्त बनाई सकेका छौ । हाम्रो अधिकारको बिषयमा त्यसरी हामी ४÷४ बर्ष लगाएर बनाएको शसक्त सभासदहरुलाई नै परिचालन गर्नू हाम्रो लागि सजिलो बाटो हो । यदि नयाँ बाटोमा गयौ भने फेरी आउने नयाँ सभासदहरुलाई यो अवस्थामा पुराउन हामीलाइ धेरै कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो निकै टाढाको काम हो ।

संबिधानसभा पुनःस्थापना भयो भने संबिधानसभा भित्रैबाट आदिवासी जनजातिहरुको नयाँ राजनितिक शक्ति निर्माण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना पनि रहेको छ हामीले त्यो अवस्थालाई पनि उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हामीले संबिधानसभा पुनःस्थापनाको कुरालाई अगाडी स¥यौ भने केही दलहरु त्यसको बिरुद्धमा लाग्ने छन त्यसपछि जनताले राम्रो संग थाहा पाउनेछन की संबिधानसभा नचहानेहरु को को हुन र को को ले संबिधानसभा बिघठन गरेका हुन भन्ने कुरा जनताले राम्रो संग थाहा पाउने छ ।

३.३.२. संबिधानसभा बिघठन गर्ने षडयन्त्रकारी बिरुद्धको भण्डारफोर
वास्तवमा संबिधानसभा बिघठन गर्ने काम यथास्थितीवादी षडयन्त्रकारीहरुले नै गरेका हुन त्यसकारण जनता माझ यो कुराको भण्डारफोर गर्ने कामलाई आदिवासी जनजातीहरुले देशब्यापी रुपमा अभियान सन्चालन गर्नु पर्दछ । यो अभियानले हामीलाई जनतासंगको सम्पर्कलाई बढाउने छ र षडयन्त्रकारीहरु जनता माझमा नांगिने छन र आदिवासी जनजातिको मुद्धामा जनताको सकारात्मक धारणामा बिकास गर्न सकिने छ ।

यो अभियानले हाम्रो संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई शसक्त बनाउन सहयोग पु¥याउने छ र संघर्षलाई जिवन्त बनाई राख्ने छ ।

दलको नेताहरुको सत्ता लिप्सा, आदिवासी जनजाति अधिकारको सवालमा पटक पटक गरेका गलत निर्णय र संबिधानसभा बिघठन जस्ता गम्भिर गल्तीहरु द्यलका नेताहरुले गरेकाछन यो बिषयमा आदिवासी जनजातिहरुले त्यसता यथास्थितीहरु बिरुद्धको भण्डारफोर अभियान सन्चालन गर्नु पर्दछ ।

३.३.३. संघीयवादी र संघीय बिरोधीको कित्ता काटको अभियान सन्चालन गर्ने
संबिधानसभा संघीयता बिरोधीहरुको षडयन्त्रले नै बिघठन गरेको हो त्यसकारण अवको राजनितिक लडाई भनेको संघीयवादी र संघीयता बिरोधीहरु बिचको मात्र हो भनेर स्पस्ट ढंगले शक्तिहरुको कित्ताकाट गरेर जनतालाई यो बिषयमा सचेत गराउनु पर्दछ । संघीयवादी र संघीय बिरोधी, पहिचानवादी र पहिचान बिरोधी, धर्म निरपेक्षवादी र यसको बिरोधी शक्तिहरुको कित्ताकाट गरेर जनता माझ यो मुद्धा पुराउने काम गर्नु पर्दछ ।

३.३.४. आदिवासी जनजाति मुद्धालाई शसक्त बनाई राख्ने
संबिधानसभा रहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिको मुद्धाहरु शसक्तताका साथ उठेको थियो । तर संबिधानसभा बिघठन पश्चात राजनितिक निकाशको नाममा दलहरुको आफनो कुराहरु मात्र उठने गरेको छ र आदिवासी जनजातिको मुद्धामा कमै बहस हुने गरेको पाईन्छ यस्तो अवस्थामा हामीले आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई सधै जिवन्त राख्नु पर्दछ अर्थात हाम्रो मुद्धालाई अझेल पर्न दिनु हुन्न ।

राजनितिक निकासको लागि वा राष्ट्रिय राजनितिक सहमति निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका मुद्धाहरु पहिचानमा आधारीत संघीयता, जातीय स्वशासन र स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, पुर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार, अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्त क्षेत्र निर्माणको बिषय, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधीत्वको सवाल लगायतका आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई दलहरुले अनिवार्य संबोधन गर्नु पर्ने अन्यथा राजनितिक सहमतिको नाममा आदिवासी जनजातिको उपरोक्त मुद्धाहरुलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको खण्डमा राजनितिक दलहरुको बिरुद्ध आदिवासी जनजातिहरुले संघर्ष गर्नु पर्ने कुरामा दलहरुलाई बारम्बार सचेत गराउनु पर्ने र आम आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि यो बिषयमा सचेत गरि राख्नु पर्दछ ।

३.३.५. आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, दलित लगायतका उत्पिडीत समुदाय संगको सहकार्यको लागि समन्वय कायम राख्ने
हिजो संबिधानसभामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम सभासदहरुको एकताले आम उत्पिडीत समुदायमा उत्साह पैदा गरेको थियो उक्त उत्साहलाई सधै कायम राख्न र भावी दिनमा पनि सो एकता जनस्तर सम्म बिकास गर्दै जानको लागि हामीले दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अन्य उत्पिडीत समुदायका जनता संगको एकताको अभियानलाई शसक्त बनाउदै जानु पर्दछ ।

३.३.६. आदिवासी जनजातिहरुको राजनितिक शक्ति अर्थात राज नितिक दल निर्माण
आदिवासी जनजातिहरुको राजनितिक शक्ति निर्माणको बिकल्प अव रहेन, त्यसकारण हाम्रो राजनितिक शक्ति निर्माणको लागि जनस्तर सम्म हाम्रो अभियानलाई सबै आदिवासी जनजाति ब्यत्ति ब्यक्तित्व, संघ संगठन, जातीय संस्थाहरुले आ आफनो ठाउंबाट अभियानको रुपमा जनस्तर सम्म पुराउदै जानु पर्दछ ।
राजनितिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि नेताले शूरु गर्ला अनि म पनि लाग्छु वा जनताले शुरु गर्ला अनि म नेतृत्व गर्छू भनेर पर्खेर नवसी सबैले आआप्mनो ठाउबाट जनआधार निर्माणको काम शुरु गरी दल खोली हाल्नु पर्छ ।

३.३.७. हाम्रो मुद्धाको सुनिस्चीतता सहित राजनितिक निकाशको लागि आदिवासी जनजातिहरुको अवधारणा निर्माण गरि त्यसलाई शसक्त संघर्षको कार्यक्रमको रुपमा जनता माझ पुराउने
बिध्यमान राजनितिक गतिरोध निकासको सवालमा हामी आदिवासी जनजातिहरुको धारणा के हो भन्ने कुरामा हाम्रो आफनो राजनितिक दलको मुद्धा सहितको अवधारणा निर्माण गरि जनस्तर सम्म हाम्रो धारणा पुराउनु पर्दछ ।

३.३.८.. संबिधान निर्माण प्रक्रियामा हाल सम्म सुनिस्चीत भएका हाम्रा अधिकारका बिषयहरुलाई संरक्षण गर्ने
संबिधान निर्माण प्रक्रिया हाल सम्म सुनिस्चीत भएको आदिवासी जनजाति अधिकारका बिषयहरु सकारात्मक छन अर्थात ति अधिकारहरु उल्लेखनीय रहेकाछन । हाम्रा अधिकार बिरोधीहरुले ति सबै उपलब्धीहरुलाइ निमिट्यान्न पारी फेरी सुन्यबाट संबिधान निर्माणको काम सुरुआत गर्नु पर्दछ भनि षडयन्त्र गर्न खोजी रहेकाछन त्यसकारण हाल सम्मको उपलब्धीहरुलाई सुन्यमा झारेर नयाँ बिन्दुबाट संबिधान लेखन गर्ने षडयन्त्र हुन दिनु हुदैन । हिजो जुन बिन्दुमा संबिधान निर्माणको प्रक्रिया रोकीयो त्यही बिन्दुबाट संबिधान लेख्ने कामको लागि हामीले पहल गर्नु पर्दछ । त्यसरी हाल सम्मको उपलब्धीमा सुनिस्चीत भएका हाम्रा अधिकारहरुलाई पनि संरक्षण गर्दै जानु पर्दछ ।

४. वर्तमान राजनैतिक स्थिति र भावी कार्यदिशा

४.१. वर्तमान राजनैतिक स्थितिः संक्षिप्त विवेचनाः
ड्ड पहिलो जनआन्दोलन पछि आदिवासी जनजातिहरुको बढ्दो राजनैतिक जागरण ।
ड्ड दोस्रो जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरुको व्यापक सहभागिता र जनआन्दोलन पश्चात् बढ्दो राजनैतिक भूमिका ।
ड्ड संविधान सभामा २१७ आदिवासी जनजाति सभासद् ।
ड्ड ककस निर्माण र त्यसको भूमिका ।
ड्ड संविधान सभाका विवादास्पद विषयहरुः—
१. पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना ।
२. सबल संघीयता ।
३. आदिवासी जनजाति अधिकार ।
४. निर्वाचन प्रणाली ।
५. समानुपातिक समावेशीकरण ।
ड्ड पहिचान र संघीयताको मुद्दाले संविधान सभाका दलहरु दुई शिविरमा विभक्तः—
१. पहिचान सहितको संघीयतावादी अर्थात् आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम पक्षधर ।
२. पहिचान विरोधी बाहुनवादी (एक जातीय हैकमवादी) ।
ड्ड पहिलो पक्ष विस्तारै अत्याधिक बहुमतमा (३२० बाट ४०१) र दोस्रो पक्ष अल्पमतमा ।
ड्ड प्रभावशाली अल्पमतद्वारा सहमतिको नाममा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दै अन्तमा संविधान सभाको अन्त्य गराउने चलाखीपूर्ण खेलमा संलग्न र अन्ततः सफल ।

४.२. संविधान सभाको अन्तले सिकाएका पाठहरुः
ड्ड बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन ।
ड्ड जातीय, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद र वहिष्करणको अन्त सहज र सजिलो छैन ।
ड्ड सबै दलका नेताहरु जातीय आग्रहबाट मुक्त छैनन्, मात्रा घटीबढी मात्र हो ।
ड्ड संविधान सभाका आखिरी गतिविधिहरुले भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग देखियो, सिद्धान्त भन्ने पाखण्ड मात्र देखियो ।
ड्ड ककसले काम दिन्छ, मोर्चाबन्दीले काम दिन्छ तर त्यो दिगो नहुन सक्छ, पार्टीहरु कसिएर लागे भने भत्काउन सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ । अवसरवाद र उपयोगितावादलाई थेग्न यस्तो खुृकुलो संगठनबाट धेरै गाह्रो हुन्छ ।
ड्ड शक्तिशाली पार्टी र राजनीतिज्ञहरुले सम्पूर्ण राजनैतिक, संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत प्रक्रिया तथा संस्थाहरु उनीहरुको अनुकूल भए लोकतान्त्रिक र प्रतिकूल हुने भए अलोकतान्त्रिक भन्दा रहेछन् ।
ड्ड प्रभावशाली नेताहरुले आप्mनो आग्रह र विचार जब्बरजस्त रुपले जनप्रतिनिधिहरु माथि थोपर्दा रहेछन्, सार्वभौम जनताको ठेक्का आपूmले लिँदा रहेछन् र उस्तै प्रक्रियाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु बीच पनि आ–आफ्नो पहिचानका कारण ठूलो राजनैतिक असमानता हुँदो रहेछ ।
ड्ड विचार विमर्श गरिने भनिएको संस्थामा पनि अनुदार नेताहरुका कारणले विचार विमर्श अवरुद्ध वा सीमित हुँदो रहेछ, दलको कोर्रा (ह्वीप) धेरै त्रासदीपूर्ण हुँदो रहेछ ।
ड्ड आप्mनै पार्टी नहुंदासम्म आप्mनो आवाज बुलन्द गर्न नसकिने रहेछ, अरुको आशा र भरोशामा रहने काम दुःखान्तपूर्ण हुने रहेछ ।

४.३. पार्टी खोल्न अघि केही विचारणीय पक्षहरुः
किन जातीय पार्टीहरु अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिरहेका छैनन् ?

४.३.१.दुर्वल पक्षहरुः–
 साँघुरो जातिवादको शिकार ।
 आदिवासी जनजाति एकताको अभाव ।
 जनजातिवाद÷आदिवासीवादको अभाव ।
 आम आदिवासी जनजातिहरुमा राजनैतिक चेतना÷जागरणको अभाव ।
 व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव ।
 सुसंगत विषयवस्तु, मुद्दा र एजेण्डाको अभाव, बाहुनवादको मात्र विरोध, प्रत्याक्रमण सामना गर्ने रणनीतिको अभाव,
 नेता र कार्यकर्ताहरुमा दूरदृष्टि, धैर्य, त्याग र राजनैतिक चरित्रको अभाव ।
 ठूल्ठूला आन्दोलनहरुमा उल्टो भूमिका ।
 कमजोर संगठन र संगठनात्मक आधार, सानो समूहहरु वा क्षेत्रहरुमा सीमित, संगठनात्मक विस्तार हुन नसकेको, कार्यकर्ताहरुको कमी ।
 विभिन्न पार्टीहरुमा रहेका आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्नु ।
 नेतृत्वको होडबाजी र पूmटपरस्त नेतृत्वहरु ।
 यथास्थितिवादी पार्टीहरुलाई प्रहार गर्न नसक्नु ।
 आदिवासी जनजाति बौद्धिक जमात विभाजित हुनु र उनीहरुबाट सहयोग नपुग्नु ।
 नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पछिल्लो समयमा नेकपा (माओवादी) माथि जनताको बढ्दो अपेक्षा र आस्था ।
 स्रोत–साधनहरुको कमी र उपलब्ध सं्रोत–साधनहरुको परिचालन क्षमताको अभाव ।
 आदिवासी जनजाति पार्टी आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिमा मात्र केन्द्रित र सामाजिक न्याय तथा राज्य सञ्चालनका बृहद् मुद्दाहरुमा अस्पष्ट ।

४.३.२. जातीय पार्टीका सवल पक्षहरुः—
 जातीय दमन, उत्पीडन, शोषण र वहिष्करणको मुद्दालाई उठाउन सफल ।
 बाहुनवाद अर्थात कथित “उच्च जातीय” हैकमवाद विरुद्ध जनमत निर्माण प्रारम्भ ।
 लोकतन्त्र र वर्गीय मुुक्तिको सवाल जोड्दार रुपमा उठिरहँदा जातीय मुक्ति र सांस्कृतिक अविभेदको पक्षमा पनि आवाज उठाइएको ।
 समसामयिक राजनीतिको विश्लेषणदेखि पार्टीको उद्देश्य, एजेण्डा र कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने प्रयास भएको
 सानो भए पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरुको एउटा सशक्त जत्था तयार भएको ।
 थोरै तर अविचलित मतदाता तयार भएको ।
 पार्टी संगठनको विस्तार केही क्षेत्रमा उत्साहजनक रहेको ।
 सीमित मात्रामा भए पनि स्रोत–साधनको परिचालन भएको र थोरै स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग भएको ।
 सबै पार्टीहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा तर्फ आकर्षित हुन विवश तुल्याएको ।
 सरकार आदिवासी जनजाति लगायत वहिष्करणमा परेका समुदायको हित र विकासमा केही कार्यत्तःम ल्याउन विवश हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।
 सरकारी निकायहरुमा आदिवासी जथनजातिहरुको सहवरण÷समायोजन अभिबृद्धि हुने परिस्थिति निर्माण भएको ।

४.३.३. जातीय पार्टी विस्तारको लागि अवसर (अनुकुलता)ः—
 ठूलो आदिवासी जनजाति जनसंख्या (३७.२%), मगर जाति मात्र मुलुकको आवादीको ७% भन्दा बढी अर्थात् १६ लाख २२ हजारभन्दा केही बढी ।
 न्यायपूर्ण, सही र यथार्थपरक समस्या÷मुद्दा ।
 बढ्दो साँस्कृतिक जागरण ।
 बढ्दो आदिवासी जनजाति साक्षरता र शिक्षित जनशक्ति ।
 जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक विभेद, उत्पीडन र दमन सम्बन्धी बढ्दो छलफल, विचार विमर्श ।
 आरक्षण÷सकारात्मक कार्यवाही र सामाजिक समावेशीकरण प्रति बढ्दो दवाव ।
 आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र नेपालको बढ्दो सहभागिता ।
 सशस्त्र द्वन्द्व (२०५३—२०६३) ।
 अन्तरिम संविधान २०६३ का आदिवासी जनजाति सम्बन्धी प्रावधानहरु ।
 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रमा नेपालको स्वीकृति÷सहमति ।
 बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध ।
 थोरै तर सम्पन्न आदिवासी जनजाति परिवारहरुको उत्पादन÷उपस्थिति (लाहुरे, व्यापारी, उद्योगपति, आदि) ।

४.४.४. जातीय पार्टीको चुनौति र जोखिम पक्षः—
 आदिवासी जनजातिहरु धेरै पार्टीहरुमा विभाजित हुनु ।
 आदिवासी जनजातिहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र पछिल्लो कालमा नेकपा (माओवादी) प्रति बढी आकर्षित हुनु ।
 आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्णायक शक्ति भएर पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु ।
 आदिवासी जनजातिहरुलाई नै जातीय पार्टीमाथि विश्वास र भर नहुनु र अरु जातिले विश्वास गर्ने ठाउं नहुनु ।
 प्रभाव क्षेत्र विस्तारको सम्भावना न्यून हुनु ।
 संगठन सुदृढ गर्ने बृहद् योजना नहुनु ।
 नेतृत्व गतिशील र उत्तरदायी हुने परम्पराको विकास नहुनु ।
 पार्टी सीमित÷सानो भए पनि यसका नेताहरु सन्तुष्ट रहनु ।
 नेतृत्व सानातिना स्वार्थमा अल्मलिने र विभाजित हुने (पार्टी विभाजन गर्ने) प्रबृति ।
 शत्रु पक्ष पहिचान गर्न नसक्नु र मित्र शक्तिहरुसंग मोर्चाबन्दी गर्न नसक्नु ।

४.४.५. हालसम्मको अनुभवका केही निष्कर्षहरुः—
 पार्टीको उद्देश्य, एजेण्डा, मुद्दा र विषयवस्तु आदि स्पष्ट हुनु पर्दछ । मुद्दा र विषयवस्तुले व्यापक जनमत निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । विभिन्न जनसरोकारका विषयहरुमा पार्टीको दृष्टिकोण र सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
 संगठनात्मक आधार व्यापक हुनु पर्दछ । एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र वा धर्मको पार्टीको रुपमा जनताले बुझे भने त्यसको जनाधार खस्किन्छ । पार्टीको संरचना जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, लिंग, आदि पहिचानमा आधारित र समावेशी हुनु पर्दछ ।
 पहिचानमा आधारित राष्ट्रियतामा जोड दिनु पर्दछ ।
 जातीय भन्दा क्षेत्रीय पार्टी साङ्केतिक र भावनात्मक रुपले बढी समावेशी, मुद्दाका हिसावले बढी प्रतिनिधिमूलक र सैद्धान्तिक पार्टीभन्दा बढी नजीकको हुने हुँदा बढी प्रभावकारी हुने रहेछ ।
 यथासमयमा धक्का दिन नसक्ने पार्टी मूल्यहीन र प्रभावहीन भएर जान्छ ।
 तटस्थ मतदाताहरुले सरकार बनाउने न्यून सम्भावना भएको पार्टीलाई मतदान गर्दैनन् । उनीहरु मतदानबाट लाभ खोजिरहेका हुन्छन् ।
 कमजोर कार्यकर्ता पंक्तिबाट बलियो पार्टी निर्माण हुन सक्दैन । सशक्त कार्यकर्ताको डप्mफा नै पार्टीको भविष्यको निर्णायक हुन्छन् ।
 पार्टी सञ्चालन र चुनावका लागि आवश्यक स्रोत–साधन परिचालन योजनाबद्ध र पारदर्शी ढंगले हुनु पर्दछ ।
 पार्टी सञ्चालनको लागि बौद्धिक समुदाय ९त्जष्लप त्बलप० जरुरी हुन्छ ।
 पार्टी विस्तारको लागि महिला, युवा, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व कर्मचारी आदिको भ्रातृसंस्थाहरु जरुरी हुन्छ ।

४.४.६. विकसित हुंदै गइरहेको राजनैतिक परिस्थितिः—
४.४.६.१. सरकारी दावीः संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन, त्यसका लागि संविधान र कानूनमा संशोधन (राष्ट्रपतीय विशेषाधिकारको सीमित प्रयोग) ।
४.४.६.२. नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत केही दलको दावीः नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको गठन, संवैधानिक आयोगद्वारा संविधान निर्माण र संसदद्वारा त्यसको अनुमोदन, संसदको निर्वाचन, सांसद संख्या सानो र निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन, गोलमेच सम्मेलन आदि व्यवस्था (२०४६ को संवैधानिक व्यवस्थातिर फर्कनको लागि) का लागि संविधान संशोधन (राष्ट्रपतीय अधिकारको असीमित प्रयोग÷दूरुपयोग) ।
४.४.६.३. संवैधानिक निकासः
क. संविधान सभाको पुनःस्थापनाः संविधानमा एक संशोधन,
ख. ंविधान सभाको निर्वाचनः संविधानमा केही संशोधन (थोरै मात्र)
ग. कांग्रेस, एमाले र माओवादीको माग पूरा गर्न अनेक संशोधन
घ. आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियत के असीमित छ? सहमति कसको? सहमतिका हकदारहरुको बैधता के छ?
ङ. राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने परम्पराले कस्तो परिणाम निम्त्याउंछ? गम्भीर चुनौतिहरु सामुन्ने छन् ।

४.४.७. नयां राजनैतिक पार्टीको आवश्यकताः—
 पहिचान सहित राज्यको पुनःसंरचना, सुदृढ संघीयता र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र सरोकारका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) अत्यन्तै अनुदार रहेको र प्रतिद्वन्द्वी भाव देखाइरहेको र यी पार्टीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको न्यायपूर्ण माग र दावी पूरा हुने कुनै सम्भावना नरहेको ।
 एनेकपा (माओवादी) जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका सवालमा सकारात्मक रहे पनि वाह्य दवावमा र सहमति निर्मांण गर्ने नाममा अडान फेरिरहने प्रबृति देखिएकोले आदिवासीजनजाति र मधेशीका निमित्त भरपर्दो मित्र शक्ति हुन नसकिरहेको र त्यसमाथि सो पार्टीको विभाजनले वर्गीय मुद्दाको तुलनामा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा गौण बन्दै जाने सम्भावना बढ्दै गइरहेकोेले सो पार्टीहरुमा भर पर्नु पर्ने अवस्था नरहेको ।
 साना दलहरु आदिवासी जनजाति मुद्दामा बढी स्पष्ट भए पनि कम संख्याका कारण प्रभावहीन भइरहेको, फुट्ने प्रवृति पनि देखिएको र उनीहरु एकजूट हुने स्थिति पनि नदेखिएको ।
 थुप्रै क्षेत्रीय पार्टी वा राजनैतिक शक्तिहरु उदाइरहेको र उनीहरु एकताबद्ध भएर एउटा सशक्त पार्टी निर्माण गर्न उद्यत रहेको ।
 पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी मुद्दाका कारण देशभर ठूला दलहरु प्रति व्यापक असन्तोष पैदा भएको, फुटिरहेको माओवादी पार्टीमा रहन पनि सहज महशुस नभएको साथै जोखिमपूर्ण रहेको र नयाँ पिँढीबाट नयाँ दलको आवश्यकता व्यापक रुपमा महशुस गरिएको ।
 ठूला दलहरुबाट संविधानवादको उपेक्षा, कानुनी राज्यको उल्लङ्घन, राजनैतिक प्रतिबद्धताको उपहास, संविधान सभाका उपलब्धिहरुको अवमूल्यन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मूल्यहरुको उपहास, सत्तालिप्सा, सहमतीय प्रणालीको दुरुपयोग निरन्तर रुपमा भई आएकोले तिनको विकल्पमा उभिने राजनैतिक शक्तिको खाँचो व्यापक रुपमा महशुस भएको ।
 ऐतिहासिक उत्पीडनमा रहेका समुदायको मुक्तिको आकांक्षा तीब्र रहेको र तिनलाई सुसंगठित ढँगले परिचालन गर्ने राजनैतिक संयन्त्रको आवश्यकता रहेको ।
 देश–विदेश सबै क्षेत्रबाट नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने् दवाव दिनानुदिन बढिरहेको ।
 नयाँ दल स्थापना नभए आजको तहसम्म आइपुगेको आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुको माग, दावी र उपलब्धिहरु तुहिएर जाने सम्भावना रहेको ।
 संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, पहचानको सम्मान बचाउन र एकात्मकतावादी, उच्च जातीय हैकमवादी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी शक्तिहरुलाई परास्त गर्न नयां राजनैतिक शक्तिको उदय आवश्यक भएको ।
 सशस्त्र क्रान्तिबाट उत्पीडन, विभेद र दमनमा परेका समुदाय वा वर्गले सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति अव नरहेको तर नयाँ जनआन्दोलन र जन परिचालनद्वारा लोकतान्त्रिक विधिसम्मत तरिकाले सत्तामा पुगी व्यापक सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपान्तरणका कार्यहरु अघि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना हुंदा त्यसको लागि नयां पार्टी आवश्यक भएको ।

४.४.८. नयां पार्टीको नामः—
४.४.८.१. नाम दुई प्रकारले सोच्न सकिन्छः—
क. निश्चित उद्देश्य पूरा भए पछि फाल्न सकिने ९म्ष्कउयकबदभि०
ख. दिगो नाम ।
४.४.८.२. उद्देश्य र रणनीतिको हिसावले पनि नाम सोच्न सकिन्छः—
क. निश्चित जातीय उद्देश्य हासिल गर्नको लागि, जस्तैः आदिवासी जनजाति पार्टी ।
ख. निश्चित साझा उद्देश्य हासिल गर्न र व्यापक मोर्चावन्दी निर्माण गर्नको लागि, जस्तैः आदिवासी जनजाति–मधेशी–दलित तथा मुस्लिम पार्टी वा यस्तै अन्य ।
४.४.८.३. ऐतिहासिक अनुभव र भावी आकांक्षाहरुको आधारमा पनि नाम सोच्न सकिन्छ, जस्तैः उत्पीडित जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चा, आदि ।
४.४.८.४. क्षेत्रीय पार्टी बनाउने कि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने भन्ने आधारमा पनि नाम सोच्न सकिन्छ, जस्तैः मधेशी जनाधिकार फोरम वा नेपाल सद्भावना पार्टी ।
४.४.८.५. पार्टीको मूल सैद्धान्तिक विचार, एजेण्डा र मुद्दाको आधारमा पनि नाम सोच्न सकिन्छ, जस्तैः सामाजिक न्याय पार्टी, नेपाल सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, आदि ।

४.४.९. नामको विवादः—
४.४.९.१. आदिवासी जनजातिहरुको भावना समेट्न शुद्ध आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान झल्कने पार्टी हुनु पर्दछ र अरु मित्र शक्ति पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार मोर्चाबन्दी गर्नु पर्दछ ।
क. सवल पक्षः
भावनात्मक रुपले बलियो हुन सक्छ, सत्तालाई प्रभावित गर्ने पार्टी बन्न सक्छ ।
ख. दुर्वल पक्षः
लक्षित मतदाता ३८ प्रतिशत, त्यही पनि विभाजित हुँदा मतदाता संख्या खुम्चन सक्छ । नाम मात्रले खासै प्रभाव नपर्न सक्छ, जस्तो दलित जनजाति पार्टी ।

४.४.९.२. आदिवासी, मधेशी दलित र मुस्लिम मिलेर ऐतिहासिक उत्पीडन र उपेक्षामा परेका व्यापक समुदायको पहिचान झल्कने पार्टीको नाम हुनु पर्दछ, ७० प्रतिशत जनताको पार्टी भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्नु पर्दछ ।
क. सवल पक्षः
अस्थीर मोर्चावन्दीबाट मुक्त हुने, व्यापक मतदाता आधार हुने, प्रतिरोधी शक्ति स्पष्ट लक्षित हुने, सत्ता सम्हाल्ने सम्भावना बढी हुने ।
ख. दुर्वल पक्षः
आदिवासी जनजातिहरुको उत्साह खुम्चिन सक्ने, भावनात्मक एकता कायम गर्न मुस्किल हुने ।

४.४.९.३. आदिवासी जनजातिहरुको बलियो पार्टी निर्माणका लागि पार्टीको नाम बढी समायोजनकारी र समावेशी हुनु पर्दछ । पार्टीको मूलभूत उद्देश्य, सिद्धान्त र मान्यताहरुको आधारमा पार्टीको नाम हुनु पर्दछ तर व्यापक मतदाता शिक्षा हुनु पर्दछ ।
क. सबल पक्षः
साम्प्रदायिक आरोप लाग्न नसक्ने , व्यापक मतदाता हुने, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा कायम हुन सक्ने ।
ख. दुर्वल पक्षः
जसका लागि पार्टी हुनु पर्ने हो, उसैले आप्mनो ठान्न नसक्ने स्थिति हुन सक्ने ।

४.४.१०. पार्टीको उद्देश्य, आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र एजेण्डाहरु (पार्टी विधान)ः—
४.४.१०.१. आदिवासी जनजातिहरुको मात्र पार्टी हो भनेः—
 आदिवासीवाद (सामूहिकता, प्राकृतिकता अर्थात् सबैको स्रोत धर्तिमाता हो, उसले जे दिन्छ, उही लिने, उसले सबैलाई दिन्छ, हामीले उसबाट खोस्ने होइन, आदिवासी आफैंमा सार्वभौम जाति हुन् भन्ने मान्यता, वैकल्पिक विश्व प्रणाली, निषेध विरुद्ध सहअस्तित्व, आध्यात्मिकता–सजीव–निर्जीव चराचर वस्तु र प्राणीमा आत्मा देख्ने आध्यात्मिकता, विविधता र बहुलताको सम्मान, दिगोपन, परम्परागत सामाजिक, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक र राजनैतिक संस्थाहरुको प्रधान्यता, प्रथाजनित कानूनको सर्वोच्चता, सामुदायिक÷सामूहिक स्वायत्तता, उत्पादनका साधनहरुको सामुदायिक स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सामुदायिक उत्पादन प्रणाली÷पारस्परिक समपूरकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणाली, समतामूलक वितरण व्यवस्था, मानवतामा आधारित विनिमय, सहभागितामूलक मन्थनशील, सहमतीय र सुनम्य राजनैतिक प्रक्रिया र संस्था, समाज÷समुदायका कमजोर सदस्यको विशेष भ्रातृत्वपूर्ण स्नेह, प्रेम, हेरचाह, सम्मान र सुरक्षा, परिणाम भन्दा प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा भन्दा सहकार्य र विवेकवादिता भन्दा संस्कारिकतामा जोड, जीवन र जगत, विगत, वर्तमान र भविष्य, पद्धति र व्यवहारलाई हेर्ने मौलिक दृष्टिकोण, आदि आदिम र निर्मल विचार धारा)

४.४.१०.२. मुद्दा वा सैद्धान्तिक आधारमा बनाइएको पार्टी हो भनेः—
 विकासवादी, क्रमिक तर बढी रुपान्तरणकारी सिद्धान्त र नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, जस्तोः
 आदिवासीवाद
 सामाजिक न्याय
 समानता, समन्यायिकता
 स्वतन्त्रता
 समावेशीकरण÷समावेशी लोकतन्त्र
 बहुसँस्कृतिवाद (साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक वहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता)
 आत्मनिर्णयको अधिकार सहित सामाजिक अधिकारहरु
 समान शक्ति सम्बन्धमा आधारित सुदृढ सामाजिक सम्बन्ध
 पहिचानको सम्मान र पहिचानमा आधारित संघीयता
 वातावरणवाद
 समानुपातिक प्रतिनिधित्व÷राजनैतिक लोकतन्त्र
 आर्थिक लोकतन्त्र÷लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र
 लैंगिक समानता÷मूलप्रवाहीकरण÷लैंगिकीकरण
 समन्यायिक तथा समावेशी विकास
 क्षेत्रीय तथा जातीय सन्तुलन र सहकार्य, आदि ।

४.४.१०.३. पार्टी संगठनः
 समावेशी संरचना
 केन्द्र, प्रदेश, नगर÷गाउं (थुम)
 भ्रातृसंस्थाहरु÷सहकार्य गरिने संस्थाहरुको निर्माण
 किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राविधिक, व्यवसायी, पेशागत, युवा, महिला, भूतपूर्व सैनिक, सेवा निवृत्त कर्मचारी ।
 नेतृत्वः पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र नयाँ पुस्ता ।
 बौद्धिक जमात ९त्जष्लप त्बलप०
 लक्षित साधारण सदस्य संख्या (६ महिनाभित्र १ लाख जना)
४.४.१०.४. स्रोत साधन परिचालनः
 तात्कालीन व्यवथाः
 रु. २५,००० भन्दा बढी प्रदान गर्ने सहयोगीहरु १०० जनाबाट रु. २५,००,०००
 रुं १५,०००—२५,००० प्रदान गर्ने सहयोगीहरु २०० जनाबाट रु. ३४,००,०००
 रु. १०,००० प्रदान गर्ने सहयोगीहरु ४०० जनाबाट रु. ४०,००,०००
 रु. ५,००० प्रदान गर्ने सहयोगीहरु १,००० जनाबाट रु. ५०,००,०००
 रु. १,००० प्रदान गर्ने सहयोगीहरु ३,००० जनाबाट रु. ३०,००,०००
जम्मा ः ४,७०० जना तात्कालिक सहयोगीहरुबाट कूल रु. १,७९,००,०००
 विदेश स्थित आदिवासी जनजाति संगठनहरु (१० वटा) बाट रु. ३०,००,००००
कूल जम्मा रु. २,०९,००,०००

 दीर्घकालीन व्यवस्थाः
 सकृय सदस्यता शुल्क प्रति व्यक्ति वा. रु. ५०।– ले ५०,००० सदस्यबाट रु. २५,००,०००
 लेभी (५०० व्यक्ति १,०००) रु. ५,००,०००
 विदेश स्थित सदस्यबाट सदस्यता शुल्क रु. ३,२०,४०,०००
(मासिक १० डलर१२ महिना३,००० जनारु. ८९ को दरले)
वार्षिक कूल रु. ३,५०,४०,०००

४.४.१०.५. पार्टी निर्माणको चरणः

 पार्टी विधान निर्माण ः १ महिनाभित्र
 देशव्यापी सञ्जाल निर्माण ः २ महिनाभित्र
 देशव्यापी भ्रमण र जनमत अध्ययन÷निर्माण ः २ महिनाभित्र
 पार्टी तदर्थ समिति गठन (केन्द्रदेखि जिल्लासम्म)ः ३ महिनाभित्र
 पार्टी दर्ता ः ३ महिनाभित्र
 सदस्यता अभियान ः ६ महिनाभित्र
 जिल्ला अधिवेशन र जिल्ला समिति गठन ः ७ महिनाभित्र
 प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश समिति गठन ः ८ महिनाभित्र
 केन्द्रीय अधिवेशन र केन्द्रीय समिति गठन ः १० महिनाभित्र
 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार ः पार्टी दर्ता हुनासाथ प्रारम्भ हुने
— धन्यवाद —

असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुसँग एमालेले मागे स्पष्टीकरण

एमालेले पार्टीको विधान र पद्घति विपरीत गुटगत क्रियाकलाप गरेको तथा आबाञ्छित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरुसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
उनीहरुलाई सात दिन भित्र पार्टीको कुन विधान, नियमावली तथा निर्णयका आधारमा गुटगत र अबाञ्छित गतिविधि गरेको प्रष्ट पार्न भनिएको छ ।

एमाले अनुशासन आयोगको ...बिहीबारको बैठकले केही समयदेखि फरक विचार र असन्तुष्टिको नाममा भएका गतिविधिहरु पार्टीको निर्णय र विधानसम्मत् नरहेको ठहर गर्दै सात दिन भित्र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीको मर्यादा र अनुशासनलाई ख्याल गरी त्यस्ता गलत क्रियाकलाप अबिलम्ब बन्द गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

एकल जातीय पहिचान सहितका राज्यको पक्षमा पार्टी नभएको र संविधान सभा विघटनको दोषी एमाले पनि भएको आरोप लगाउदै उपाध्यक्ष अशोक राई लगायतका झण्डै दर्जन केन्द्रीय नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले आफ्नो छुट्टै विचार समूह निर्माण गरी भेला गरिरहेका छन् । उनीरुहरुका यस्ता गतिविधिहरु पार्टीको नियम पद्घति विपरित भएको आयोगको ठहर छ ।

'पार्टीको विधान सबैले पालना गर्नुपर्छ तर उहाँहरुको हिडाई पार्टीको पक्षमा देखिएन त्यसैले उहाँहरुलाई पार्टी पद्घतिमा आउनुहोस् भन्नका लागि हामीले सात दिनको समय दिएका हौँ,' आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीलाई तथ्यहिन आरोप लगाउने, अग्रगामी विचार समूहको भन्ने लगायतका गतिविधि पार्टी विधान र पद्घति विपरीत हुन् त्यसैले उहाहरुलाई पद्घतिमा आउन आग्रह गरेका हौँ ।'See

म आङकाजी बन्न तयार छुः राजेन्द्र श्रेष्ठ

म आङकाजी बन्न तयार छुः श्रेष्ठ

९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव जनजातिको भावना विपरित भएको भन्दै तत्काल नसच्याए नयाँ पार्टी खोल्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।


रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा श्रेष्ठले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
...

बहुपहिचानमा आधारित सात प्रदेश आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा एमालेमा बसिरहन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’म एमालेका लागी मात्रै जन्मेको होइन । एमालेले निस्कासन गरे म आङकाजी बन्न तयार छु । हात खुट्टा बाधेर सिस्नोले हानेर एमालेभित्र बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन ।’

 

एमाले कांग्रेसले अगाडि सारेको संघीयतामा गएको भन्दै उहाँले अब पार्टीको नाम नेकपा नेपाली कांग्रेस राख्न सुझाव दिनुभयो । एमाले खस र आर्यनको पार्टी बन्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट नेता श्रेष्ठले मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीसँग आफूहरुको कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पार्नुभयो